लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडितले गर्दै आएको आन्दोलन अन्ततः सरकारसँग ९ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ। पछिल्लोपटक ९ दिनदेखि आन्दोलनरत पीडित र सरकारबीच शुक्रबार भएको सहमतिसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
सहमतिले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी रूपमा स्थापित गर्दै विशेष ऐन, छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र राहत प्याकेजसम्मका विषय समेटेको छ।
यो सहमति असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’को निष्कर्षका रूपमा आएको हो। आन्दोलन बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसअनुसार काठमाडौं आएका पीडित पक्षका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। त्यसपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलगायतका कागजातलाई स्वतः अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेश गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, उचित क्षतिपूर्ति तथा कानुनी संरक्षणको व्यवस्था रहनेछ।
सहमतिअनुसार अब वडा कार्यालयबाट हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक लाभबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था हुनेछ।
नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका क्रममा लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित, सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।
यसका साथै, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा पुनःस्थापना राहत प्याकेज ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
विगतका आन्दोलनपछि पहिलो विस्तृत संरचनागत सहमति
मिटरब्याजको समस्या समाधानको माग गर्दै तराई–मधेशका पीडितहरूले विगत केही वर्षदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यसअघि पनि सरकारसँग पटक–पटक वार्ता, कार्यदल गठन र ६ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै पीडितहरूले पुनः आन्दोलन चर्काएका थिए।
यसपटकको ९ बुँदे सहमतिले केवल तत्कालीन समस्या समाधानभन्दा अघि बढेर विशेष कानुन, न्यायिक संयन्त्र, अनुसन्धान प्रणाली र पुनःस्थापनासम्मका विषय समेटेकाले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा व्यापक सहमति मानिएको छ।
अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्नु हुनेछ। विशेष ऐन निर्माण, छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना, फर्जी लिखत खारेज, सम्पत्ति फिर्ता र दोषीमाथिको कारबाही समयमै कार्यान्वयन भए मात्र वर्षौंदेखि अन्याय भोगिरहेका मिटरब्याज पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्