अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सके नेपाल चाँडै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने बताउनुभएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटमा बिहिबार देशभरका विभाग मातहतका कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको जानकारी दिंदै सो कुरा बताउनुभएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसँग सम्बन्धित विषयलाई कर प्रशासनले पनि उच्च प्राथमिकताका साथ सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रशासकहरूको वृत्तिविकास उनीहरूको कार्यसम्पादन, इमानदारी र राज्यलाई पुर्याएको योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो।
कर सङ्कलनका लागि जबर्जस्ती वा त्रास सिर्जना गर्ने शैलीभन्दा स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्दै करदातालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि वा अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भए स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन पनि उहाँले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राम्रो काम गर्ने र राज्यको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यस वर्षको बजेटलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले आगामी चार आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्माण गर्न चाहेको आर्थिक संरचनाको आधार यही बजेटबाट देखिने बताउनुभयो।
बजेटमा घोषणा गरिएका कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, करदाता सचेतना बढाउन, कारोबारलाई थप डिजिटल बनाउन र स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृति विकास गर्न विभागीय नेतृत्वलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
नेपाल सन् २००८ मा पहिलो पटक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यसपछि कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरेपछि करिब दुई वर्षमा, सन् २०१० मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित एफएटीएफले नेपाललाई पुनः सन् २०२५ मा ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो।
हाल नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारको लक्ष्य आवश्यक कानुनी सुधार, अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रभावकारिता, वित्तीय निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका मापदण्ड पूरा गरेर आगामी मूल्याङ्कन चक्रभित्रै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने रहेको छ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन लाग्ने समय फरक–फरक देखिन्छ। पाकिस्तान करिब चार वर्ष, फिलिपिन्स करिब तीन वर्ष, मौरिसस करिब दुई वर्ष, आइसल्यान्ड करिब दुई वर्ष तथा जिम्बाब्वे करिब दुई वर्षमा सूचीबाट बाहिरिएका थिए।
आवश्यक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके अधिकांश देश दुईदेखि चार वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त भएका उदाहरण छन्। त्यसैले नेपालले पनि कार्ययोजना समयमै पूरा गर्न सके आगामी केही वर्षभित्र सूचीबाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्