नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा (युएनएसडीसिएफ) तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्ट र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाको सह–अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको युएनएसडीसिएफ संयुक्त निर्देशक समितिको वार्षिक बैठकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकार्य रूपरेखाको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै आगामी १८ महिनाका प्राथमिकता तय गरेको हो ।
बैठकले सन् २०२८–२०३२ को नयाँ सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने मार्गचित्रसमेत अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय देशीय टोलीको संयुक्त नेतृत्वमा तयार हुने नयाँ सहकार्य रूपरेखा नेपालको सोह्रौँ योजना तथा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति पछिको विकास यात्रासँग समन्वय हुने जनाइएको छ । नयाँ रूपरेखामा आगामी जुलाईमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैठकमा उपाध्यक्ष डा भट्टले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन, एलडिसी स्तरोन्नतिको तयारी, दिगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पु¥याएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।
उहाँले जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश, तीव्र डिजिटल रूपान्तरण, स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना तथा गैरआवासीय नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाललाई नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नयाँ सहकार्य रूपरेखा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग पूर्ण रूपमा मेल खाने, प्रमाणमा आधारित तथा नेपालको विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा हालको सहकार्य रूपरेखामार्फत हासिल भएका उपलब्धिको पनि समीक्षा गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तन वित्तीय रूपरेखा, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०), ‘लिभिङ सगरमाथा माउन्टेन रेजिलियन्स स्ट्राटेजी’ तथा पूर्वतयारीमा आधारित विपद् व्यवस्थापनमार्फत जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्यालय दिवा खाजालाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्ने राष्ट्रिय नमुना विकास, महिला तथा युवाका लागि सीप विकास, वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा रोजगारी सिर्जना, बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) कार्ययोजना, कानुनी पहिचान सुधार तथा निर्वाचन सहयोगका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारको सहकार्यबाट रुबेला उन्मुलन, कालाजार नियन्त्रणलाई निरन्तरता तथा लाखौँ बालबालिका र किशोरीको खोप अभियान सफल भएको उल्लेख गर्दै यी उपलब्धिले मानव पुँजी विकास र समावेशी आर्थिक समृद्धिमा थप लगानी गर्न आधार प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गएको तथा एलडिसी स्तरोन्नति पनि समीप रहेका सन्दर्भमा महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तार, युवाका लागि सीप विकास र मर्यादित रोजगारी, उद्यमशीलता तथा साना–मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, जलवायुमैत्री विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा वैदेशिक विकास सहायता घट्दै गएको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, पुँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन सुधार, आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता तथा नवीन वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक याहियाले दिगो विकास लक्ष्यको तीव्र कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धि, उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि तथा एलडिसी स्तरोन्नतिलाई सहज बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले महिला र युवामा लगानी, सीप विकास, मर्यादित रोजगारी, उद्यमशीलता, जलवायुमैत्री तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता र समावेशितासँग जोडेर अघि बढाउनसके नेपालले थप उत्थानशील, समृद्ध र समावेशी भविष्य निर्माण गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्