जापानले आगामी अप्रिलदेखि खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग्य कर आठ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशतमा झार्ने प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइचीले बिहीबार बताउनुभएको छ । उहाँको प्रशासन बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
“सन् १९८९ मा कर लागू भएयता यो पहिलो पटक यस्तो कटौती हो र दुई वर्षपछि दर फेरि आठ प्रतिशतमा फर्कनेछ,” प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारसँग भन्नुभयो ।
यो कदम विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा जीवनयापनको खर्चको दबाब कम गर्न लक्षित छ, जुन मध्यपूर्वको युद्ध र कमजोर येनका कारण बढिरहेको छ ।
यो जापानको विशाल ऋणको चिन्ताका बाबजुद आएको छ । जापानको ऋण उन्नत अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च अनुपात यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बरभन्दा बढी छ ।
“अप्रिलदेखि जापानले ‘खाद्य तथा पेय पदार्थमा बिक्री कर दुई वर्षका लागि एक प्रतिशतमा झार्ने’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” ताकाइचीले भन्नुभयो ।
“त्यसपछि सन् २०२९ मा हालको दर पुनः लागू गरिनेछ, जुन बढ्दो सामाजिक बीमा प्रिमियमबाट थिचिएका न्यून आम्दानी भएका कामदारलाई लक्षित ‘अझ सूक्ष्म अनुदान’ सुरु हुने समयसँग मेल खानेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दुई वर्षको कटौतीबाट कर राजस्वमा १० ट्रिलियन येन (करिब ६१ अर्ब डलर) घाटा हुने अनुमान मिडिया रिपोर्टहरूमा छ।
ताकाइचीले फेब्रुअरीमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा बिक्री कर पूर्ण रूपमा हटाउने वाचा गर्नुभएको थियो । यो उहाँको चुनावी घोषणापत्रको मुख्य अंश थियो जसले तल्लो सदनको चुनाव उहाँको दललाई ठूलो जित दिलाएको थियो।
बिहीबार उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गुमेको राजस्व पूर्ति गर्न अन्य कर राहत उपाय र अनुदान कार्यक्रमहरूको पुनर्मूल्याङ्कनजस्ता कदमहरू खोज्नेछ ।
“प्रशासनले ‘बजारको विश्वास जित्न विशेष सरकारी ऋणपत्रमा निर्भर नभई कोष सुरक्षित गर्ने’ लक्ष्य राख्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्