महिला सांसदहरुले संसद्मा जनसरोकारका विषय उठाउँदा पर्याप्त सञ्चारमाध्यमको ध्यान नपाउने तर व्यक्तिगत टिप्पणी, ट्रोलिङ र चरित्रमाथिका प्रश्नले भने बढी चर्चा पाउने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
राजधानीमा ‘एफडब्लुएल्डी’ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदहरूले सञ्चार माध्यमसँगको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै यस्तो धारणा राख्दै यस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने आत्मविश्वासमा असर परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा ललिता कुमारीले पटकपटक सदनमा जनसरोकारका विषय उठाए पनि ती विषयले सञ्चार माध्यममा पर्याप्त स्थान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । व्यक्तिगत टिप्पणी र चरित्रमाथि आक्षेप लगाउने सामग्री तथा प्रतिक्रियाले भने बढी स्थान पाउने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले एकपटक हैन, पटकपटक सदनमा जनसरोकारको विषय उठाएको छु, सञ्चार माध्यममा त्यो जनताको आवाज मैले उठाउँदा कहीँकतै स्थान पाएको छैन । तर व्यक्तिगत टिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने सञ्चारकर्मी एवं कमेन्टहरू धेरै छन् ।”
प्रतिनिधिसभाका महिला सांसदहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्या ‘कभरेज’ नपाउने मात्र नभइ कतिपय व्यक्तिगत विषयमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुने गरेको अनुभव बताउनुहुन्छ ।
समाचारमा आफूहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दाभन्दा लैङ्गिकता, पहिचान, पहिरन, अनुहार, समुदाय र निजी जीवनले प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै आफूहरू हतोत्साहित हुनुपरेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद रिगङ्ला यादवले सञ्चारकर्मीसँग आफ्ना कुरा राख्नसमेत डर लाग्न थालेको अनुभव सुनाउनुभयो । “म पत्रकार/सञ्चारकर्मीसँग डराउछु, धेरै डराउन थालेको छु, मेरो अभिव्यक्तिलाई जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ, भिडियोमा आउने तुच्छ कमेन्टले म आजित छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘ट्रोलिङ’ले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनसमेत असहज बनाएको छ । “जुन किसिमले मेरो ट्रोल बनाइयो, आत्मविश्वास मात्र खस्केको छैन, सञ्चारकर्मीसँग बोल्न मलाई डर लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रेखाकुमारी यादवले आफू मधेसी समुदायको भएकै कारण फरक दृष्टिकोणबाट आउने टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । “तपाईं मधेसी जस्तो लाग्नुहुन्न, कति स्पष्ट बोल्नुभएको भन्ने टिप्पणी हास्यास्पद लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मधेसी तथा दलित समुदायका महिलाको मिडिया प्रभावकारी उपस्थिति अझै कम रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दा विषयभन्दा पहिरन, अनुहार वा बाहिरी प्रस्तुतीले प्राथमिकता पाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद नीनुकुमारी कर्णले मधेसी महिलामाथि हुने ‘स्टेरियोटाइपिङ’ का कारण आफूहरूले उठाउने विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महिला सांसदहरूको राजनीतिक भूमिकालाई सबल बनाउन व्यक्तिगत टिप्पणी र पूर्वाग्रही प्रस्तुतीले बाधा पुर्याइरहेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा हुने ट्रोलिङ र डिजिटल हिंसाले महिला सांसदहरूको राजनीतिक आवाज नै कमजोर हुने सांसद पार्वती विकको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब त हिंसा भोग्न कसैसँग भेट्नै पर्दैन, कति सजिलै हामीमाथि विभिन्न माध्यमबाट हिंसा गरिन्छ । डिजिटल हिंसा विरुद्ध अब सामूहिक चेत र आवाज बोल्नुपर्छ ।”
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद सरस्वती लामाले महिलाको राजनीतिक परिचयसमेत पुरुषसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिको अनुभव सुनाउनुभयो । निर्वाचित भएपछि सञ्चार माध्यममा आफ्नो परिचयमा पटकपटक श्रीमान्को नाम जोडिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
“महिलासँगै सिङ्गो समुदायप्रति नै विभेद हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । महिला सांसदहरूले डिजिटल माध्यममा हुने हिंसालाई गम्भीर समस्याका रूपमा उठाउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यक्तिगत आक्षेप, ट्रोलिङ र अपमानजनक प्रतिक्रियाका बाबजुद पत्रकारिताले आफूहरूलाई नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न आत्मविश्वाससमेत दिएको उहाँहरूको अनुभव छ ।
उता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई स्थापित गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
“कर्णालीबाट महिला निर्वाचित हुनसक्ने आत्मविश्वास मिडियाले सहयोग गर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “सांसदको भूमिकामा हामीलाई अब्बल बन्ने प्रयासमा मिडियाले पनि हाम्रो उपस्थितिलाई स्थान दिनुपर्दछ ।”
सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको चौथो अंग मात्र होइन, जनमत निर्माण गर्ने सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था पनि हो। संसद्मा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई नागरिकसम्म पु¥याउनु यसको मूल दायित्व हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सञ्चारमाध्यम र विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्महरूमा ‘क्लिक’, ‘भ्यु’ र ‘भाइरल’ को प्रतिस्पर्धाले समाचारको प्राथमिकता नै फेरिएको देखिन्छ।
नीति, कानुन, बजेट, विकास र जनजीविकाका बहसभन्दा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, विवाद, ट्रोलिङ र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले बढी स्थान पाउन थालेका छन्।
यो प्रवृत्ति महिला राजनीतिज्ञहरूका हकमा अझ गम्भीर देखिन्छ। उनीहरूले उठाएका नीतिगत विषयभन्दा पहिरन, अनुहार, बोली, जातीय वा लैङ्गिक पहिचान र निजी जीवनलाई समाचारको केन्द्र बनाइने प्रवृत्तिले राजनीतिक सहभागितालाई नै निरुत्साहित गर्न सक्छ।
आलोचना र प्रश्न लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन्, तर ती तथ्य, सन्दर्भ र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ; व्यक्तिगत आक्षेप वा डिजिटल हिंसामा आधारित होइन।
पत्रकारिताको उद्देश्य केवल दर्शक वा पाठक तान्नु मात्र होइन, सार्वजनिक बहसलाई गुणस्तरीय बनाउनु पनि हो। त्यसैले सञ्चारमाध्यमले ‘के बढी बिक्छ?’ भन्दा ‘के बढी महत्त्वपूर्ण छ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र लोकतन्त्र, संसद् र नागरिकबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्