नेपालमा सामाजिक विकास, मानवअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले विगत तीन दशकदेखि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
तर पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका गतिविधि, राष्ट्रिय नीतिमाथिको टिप्पणी, वैदेशिक स्रोत परिचालनको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई लिएर उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।
यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्ले प्रस्तुत गरेको विवरणले नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामध्ये ठूलो संख्या निष्क्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आबद्ध भए पनि तीमध्ये करिब १० हजार संस्था मात्र सक्रिय छन्। बाँकी अधिकांश संस्था कागजमै सीमित वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको परिषद्को अभिलेखले देखाएको छ।
उहाँका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले काम गरेको अभिलेख रहे पनि अहिले १३६ संस्था मात्र स्वीकृत परियोजनासहित सक्रिय छन्।
समितिको बैठकमा पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकासम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चामा आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको नेपालस्थित कानुनी अवस्थाबारे पनि विस्तृत जानकारी गराइएको थियो।
सदस्यसचिव बुढाका अनुसार इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सन् २००९ देखि नेपालमा काम गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो। संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार, सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा पीडित समुदायको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
हाल अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारसम्बन्धी ‘इनेबल’ परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि परिषद्ले दिएको छ। त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०६२ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहेको छ।
संस्थाले सन् २०२६ का लागि करिब ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मानवअधिकार तथा वकालतसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। उक्त रकम लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
ह्युमन राइट्स वाच भने २०६४ सालमा परिषद्मा आबद्ध भए पनि हालसम्म कुनै परियोजना स्वीकृत गराएको वा नवीकरण गरेको अभिलेख नभएको परिषद्ले जनाएको छ।
सदस्यसचिव बुढाले नेपालमा कार्यरत सबै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण ऐन, २०४९, सम्बन्धित नियमावली तथा परियोजना सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै कानुन उल्लङ्घन भए स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना रद्द गर्ने वा संस्था निलम्बन गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।
यो विषय विशेष गरी गत साउन ८ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि थप चर्चामा आएको हो।
उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको तथा महाभियोगको चेतावनीमार्फत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न खोजिएको भन्ने दाबी गरिएको थियो।
सरकारले भने ती आरोपको खण्डन गर्दै नेपालको न्यायिक प्रक्रिया संविधान र कानुनअनुसार नै अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेको थियो। त्यसपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि यस विषयमा छलफल गरी सम्बन्धित संस्थाबाट आवश्यक आधार र प्रमाण माग्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको थियो।
२०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक वातावरणसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो। शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खोप कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार, अपाङ्गता अधिकार, खानेपानी, सरसफाइ, सामुदायिक वन, विपद् व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन सुधारका क्षेत्रमा यी संस्थाले राज्यका प्रयासलाई उल्लेखनीय रूपमा सहयोग पुर्याएका छन्।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी पहुँच कमजोर भएका बेला विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, लैङ्गिक समानता, घरेलु हिंसाविरुद्ध जनचेतना र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ।
तर, सकारात्मक भूमिकासँगै केही संस्थामाथि विभिन्न प्रश्न पनि उठ्दै आएका छन्। विगत केही वर्षयता दातृ निकायको प्राथमिकताअनुसार परियोजना सञ्चालन हुने, स्थानीय आवश्यकताभन्दा दाताको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुने, एउटै क्षेत्रमा दोहोरिने कार्यक्रम सञ्चालन हुने तथा परियोजना सकिएपछि कार्यक्रम पनि समाप्त हुने प्रवृत्तिप्रति आलोचना हुँदै आएको छ।
त्यस्तै, संवेदनशील राजनीतिक, संवैधानिक वा न्यायिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको अनुभूति हुने तर्क पनि बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ।
यद्यपि मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणाअनुसार यस्ता संस्थाले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार रहेको तर्क पनि प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
नेपालको सामाजिक विकास यात्रामा गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, विपद् व्यवस्थापनदेखि सामाजिक चेतना अभिवृद्धिसम्म अनेक क्षेत्रमा उनीहरूले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएका छन्। तर संस्थाको संख्या बढ्दै जानु मात्र उपलब्धि होइन।
प्रभावकारिता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, राष्ट्रिय प्राथमिकतासँगको सामञ्जस्य तथा कानुनी जवाफदेहिता अझ महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। ६० हजार संस्था दर्ता भएर १० हजार मात्र सक्रिय हुनु आफैंमा नियमन, मूल्याङ्कन र संस्थागत पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाउने तथ्य हो।
आगामी दिनमा सामाजिक विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारको प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी अनुगमन, परिणाममुखी मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय हित र कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्