खुला सीमाबाट नेपाल भित्रिएका रोहिङ्ग्या : बढ्दो सुरक्षा चिन्ता र चासो (भिडियोसहित)

केही दिन पहिले सुनसरीमा भएको धार्मिक द्वन्द्वपछि नेपालमा रोहिङ्ग्या समुदायको उपस्थिति र उनीहरूको प्रवेशबारे सुरक्षा चासो बढेको छ।

धार्मिक तनावको एउटा सम्भावित कारणका रूपमा अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको संलग्नताको आशंका प्रहरीबाटै सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो।

यद्यपि, उक्त घटनामा रोहिङ्ग्याको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भइसकेको तथ्य भने सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले सुरक्षा संवेदनशील विषयमा आशंका र प्रमाणलाई छुट्याएर अनुसन्धान तथा तथ्यपरक निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल–भारत खुला सीमा र सीमामा पर्याप्त प्रविधियुक्त निगरानी तथा विदेशी नागरिकको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणाली कमजोर हुँदा विभिन्न समयमा रोहिङ्ग्या समुदायका मानिस नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार हालसम्म ५२६ जना रोहिङ्ग्या नेपालमा रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ। तीमध्ये १६२ पुरुष, १४८ महिला र २१६ बालबालिका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरू मुख्यतः काठमाडौँ उपत्यकाका कपन, लसुनटार, राममन्दिर तथा ललितपुरको सुनाकोठी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि उनीहरू छरिएर बसेका हुन सक्ने भएकाले यकिन तथ्यांकका लागि नियमित पहिचान, दर्ता र अभिलेखीकरण आवश्यक देखिन्छ।

म्यानमारको रखाइन राज्यमा लामो समयदेखि जातीय तथा राजनीतिक द्वन्द्व र उत्पीडनको सामना गर्दै आएका रोहिङ्ग्या समुदायका मानिसहरू ठूलो संख्यामा छिमेकी मुलुक बंगलादेशलगायत विभिन्न देशमा विस्थापित भएका छन्।

नेपालमा देखिएको रोहिङ्ग्या आगमन पनि मुख्यतः बंगलादेश र भारत हुँदै भएको बताइन्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालमा रोहिङ्ग्याको आगमन सन् १९९० को दशकदेखि नै देखिए पनि सन् २०१२ आसपास उनीहरूको संख्या बढेको उल्लेख पाइन्छ।

हेर्नुहोस् यो भिडियो

तर नेपालले १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि तथा १९६७ को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै व्यापक कानुनी व्यवस्था पनि छैन। उपलब्ध यूएनएचसीआरको विवरणअनुसार नेपालले औपचारिक रूपमा मुख्यतः तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मान्यता दिँदै आएको छ भने कागजातबिना नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई विद्यमान अध्यागमन कानुनअन्तर्गत अनियमित वा अवैध आप्रवासीका रूपमा व्यवहार गर्न सकिने अवस्था छ।

यसले रोहिङ्ग्या विषयलाई केवल मानवीय वा सुरक्षा विषयका रूपमा मात्र होइन, अध्यागमन, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको जटिल विषय बनाएको छ।

नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्याहरूको ठूलो हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। कपन क्षेत्रका बस्ती लामो समयदेखि रोहिङ्ग्या समुदायको मुख्य बसोबास क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। लसुनटार, हत्तिगौंडा आसपास तथा ललितपुरको सुनाकोठी क्षेत्रमा पनि उनीहरूको बसोबास रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

नेपालमा तिब्बत, भुटानलगायत विभिन्न मुलुकबाट आएका करिब २० हजार शरणार्थी रहेकोमा अधिकांश भुटानी र तिब्बती पृष्ठभूमिका छन्। रोहिङ्ग्या समुदायको संख्या भने सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अभिलेखअनुसार फरक–फरक देखिन सक्छ।

त्यसैले अहिले प्रहरीबाट सार्वजनिक गरिएको ५२६ जनाको तथ्यांकलाई आधारभूत तथ्यांकका रूपमा लिएर सरकारले त्यसको नियमित अद्यावधिक र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रहरीका अनुसार खुला सीमा र प्रविधियुक्त सुरक्षा निगरानीको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा विदेशी नागरिकको पहिचानमा कठिनाइ हुने गरेको छ। एउटै प्रकारको हुलिया भएका व्यक्तिको मात्र आधारमा पहिचान गर्न नसकिने भएकाले आधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली, डिजिटल अभिलेख, सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभी तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक काफ्लेले विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्न सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीलाई पनि अवैध प्रवेश नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषता नै आवतजावतमा सहजता भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु व्यावहारिक समाधान होइन। तर विदेशी नागरिकको प्रवेश र बसोबासलाई अभिलेखबद्ध गर्ने, शंकास्पद गतिविधिमाथि सूचना सङ्कलन बढाउने तथा सीमा सुरक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्याको विषयमा पहिलो आवश्यकता उनीहरूको यकिन पहिचान, संख्या र कानुनी हैसियत निर्धारण गर्नु हो। को शरणार्थी हुन्, कोसँग वैध कागजात छन्, को अनियमित रूपमा प्रवेश गरेका हुन् र पछिल्लो समय नयाँ व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक हुनुपर्छ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले भारत, बंगलादेश, म्यानमार, तथा अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्छ। नेपालबाट उनीहरूलाई बाहिर पठाउने विषय पनि कानुनी प्रक्रिया, उनीहरूको राष्ट्रियता तथा कागजातको प्रमाणीकरण र सम्बन्धित मुलुकसँगको कूटनीतिक समन्वयका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

कुनै व्यक्तिलाई केवल उसको जातीय वा धार्मिक पहिचानका आधारमा निष्कासन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा जोखिम, अध्यागमन उल्लङ्घन वा अन्य कानुनी आधार भए त्यसको प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ। त्यसैगरी, जबर्जस्ती फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जीवन वा स्वतन्त्रतामा गम्भीर जोखिम हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने मानवीय तथा कानुनी पक्षसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा तीनवटा विकल्पमा सरकारले काम गर्न सक्छ—पहिलो, नेपालमा रहेका व्यक्तिको व्यवस्थित दर्ता तथा निगरानी; दोस्रो, वैध आधार नभएकाहरूको सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी कानुनसम्मत फिर्ती; र तेस्रो, वास्तविक शरणार्थीको हकमा यूएनएचसीआर तथा इच्छुक तेस्रो मुलुकसँग समन्वय गरी पुनर्वास वा अन्य दीर्घकालीन समाधानको खोजी।

यूएनएचसीआरले नेपाल सरकारसँग मिलेर शरणार्थीको पहिचान, कानुनी कागजात, जीविकोपार्जन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

रोहिङ्ग्या विषयलाई सुरक्षा चासोबाट अलग गर्न सकिँदैन। तर कुनै समुदायको उपस्थिति र कुनै आपराधिक वा धार्मिक घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रमाणबिना सम्पूर्ण समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्दा सामाजिक सद्भाव र निर्दोष व्यक्तिको अधिकारमाथि समेत असर पर्न सक्छ।

त्यसैले सुनसरीलगायतका घटनाको अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढाउनुका साथै नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसोबास र गतिविधिको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु सरकारको दायित्व हो।

सीमा व्यवस्थापन, अध्यागमन प्रणाली, सुरक्षा निकायको सूचना संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय बलियो बनाउन सकेमा अवैध प्रवेश नियन्त्रणसँगै सम्भावित सुरक्षा जोखिमसमेत समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्याको संख्या कति छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनीहरू कहाँबाट आए, कुन कानुनी हैसियतमा छन्, कसरी बसिरहेका छन् र भविष्यमा नेपालले उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले बढी महत्वपूर्ण बनेको छ।

मानवीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति, विश्वसनीय तथ्यांक र दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ।