आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतका हकहितका विषय संविधानमा समेटिनुपर्छ : नेता आङ्देम्बे

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतका हकहितका विषय समेटिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बत्तीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय परिषद् सचिवालयद्वारा आइतबार काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका लागि सरकारले बनाएको समितिप्रति भने कांग्रेसको असहमति रहेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न जातजातिका नाच, झाँकी नेपालका मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई बचाइराख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको शक्ति विविधतामा भएकाले त्यसलाई सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावका रुपमा बचाइराख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा रहेको भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई विभिन्न जातका फूलबारीका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आदिवासी जनजातिलाई सामुदायिक विकासका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा काम गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासीका विषयलाई अन्तराष्ट्रीयकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेश आलेमगरले आदिवासी जनजातिको हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित महासङ्घले सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका विषय उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का नेपालस्थित प्रतिनिधि ज्याको डु टोइटले नेपालको प्रकृति, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । विश्वसम्पदा संरक्षणमा पनि पनि आदिवासी जनजातिले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) महासन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको १९ वर्ष पूरा भए पनि अझै नेपालले कानुन नबनाएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।