भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको जनधन तथा भौतिक क्षतिपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा अघि बढाउन १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। बैठकले सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन र कार्यकर्तालाई मानवीय भावनाका साथ स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन हुन आह्वान गरेको छ।
बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विपद्को समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट काम गर्न आग्रह गरेको छ। राहत वितरणलाई राजनीतिक स्वार्थ, दलगत प्रचार वा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम बनाउन नहुने बैठकको निष्कर्ष छ।
राहत संकलन र वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा जथाभावी आर्थिक संकलन नगर्न तथा सहयोग रकम नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्न सबै नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ। भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पुग्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विपद्को दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैठकले नेपालमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच जलप्रवाह, मौसम तथा सम्भावित जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमै आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो र प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकले औंल्याएको छ। यस्तो प्रणालीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जनधनको क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्ने बैठकको निष्कर्ष छ।
सर्वदलीय बैठकले स्थानीय तहलाई विपद् प्रतिकार्यको पहिलो तहका रूपमा थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अझ सुरक्षित र उत्थानशील (Resilient) ढंगले गर्नुपर्ने बैठकले जनाएको छ। राहत सामग्रीको दुरुपयोग, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
बैठकले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकसित राष्ट्र तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग सहयोगको अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। उक्त संयन्त्रले सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।
सर्वदलीय बैठकले अघि सारेका १० बुँदा यस्ता छन् :
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण: उद्धार तथा राहतमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट काम गर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने।
२. आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली: दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा मनपरी आर्थिक संकलन नगर्ने तथा सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गर्ने।
३. सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग: भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन: नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली: सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने।
६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार: स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा रहेको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने।
७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता: क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
८. जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने: नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल: उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने।
१०. उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन: विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने।
बैठकले विपद्को कठिन घडीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, प्रभावकारी पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्