नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्राकृतिक विपत्तिपछि उत्पन्न राष्ट्रिय सङ्कटको सामना गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका निकाय र नागरिक समाजबीच राष्ट्रिय सहमति तथा सामूहिक पहल अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै उहाँले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति हुने गरी योजनाबद्ध तथा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेता थापाले विपद्को समयमा सरकार सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञ, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट जिम्मेवारीसहित विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभयो।
उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, कूटनीतिक समन्वय तथा मानवीय सहायता व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल, उद्धार, खोज, राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा एकीकृत विशेष कार्यदल तथा क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को विशेष कार्यदल गठन गर्न आवश्यक छ।
“यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकार एक्लैले होइन, सबै राजनीतिक शक्ति, विज्ञ समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै यस्ता चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता थापाले विपद् व्यवस्थापनमा तीनवटै सुरक्षा निकायले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै खोज तथा उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदायको योगदान उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
साथै, आधुनिक प्रविधि, हेलिकप्टर, ड्रोन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको उपयोग गर्दै विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी र पहिरोका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता र पूर्वाधार विकासको मोडललाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नदी करिडोर, जलविद्युत् आयोजना, सडक सञ्जाल तथा जोखिमयुक्त बस्तीको योजनामा वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेता थापाले नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा विश्व समुदायसमक्ष उठाउन आग्रह गर्नुभयो।
यसै सन्दर्भमा उहाँले जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिकी र विपद् व्यवस्थापनका साझा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई अघि बढाउन ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करण यथाशीघ्र आयोजना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
उहाँले वर्तमान विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल विकास, पूर्वाधारको पुनर्रचना र प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्