नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा सरकारले सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको अभियान अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका दाहालले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपत्तिलाई सामना गर्न राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित नगरी जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजको समेत व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“भोटेकोशी महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मी परिचालनले मात्रै पुग्दैन, सँगसँगै जनपरिचालन पनि गर्नुपर्छ,” संयोजक दाहालले भन्नुभयो।
उहाँले सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप सक्रिय बनाउँदै प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
स्थानीय स्तरमा नागरिकको आवश्यकता, बेपत्ताको विवरण, राहतको अवस्था र पुनःस्थापनाका चुनौतीबारे जनप्रतिनिधि बढी जानकार हुने भएकाले उनीहरूलाई विपद् व्यवस्थापनको मुख्य संयन्त्रसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै बेपत्ता नागरिकको खोजी, शवको पहिचान तथा व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो।
दाहालले उद्धार कार्यमा देखिएका कमजोरी भए त्यसको तत्काल समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विपद्को समयमा भएका कमी–कमजोरीलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनुभन्दा त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
“बाढीपछिको उद्धारमा कमी–कमजोरी देखिए त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ। राहत, तत्काल पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले राहत वितरणमा वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुग्ने व्यवस्था मिलाउन, विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न तथा घरबार, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधार गुमाएका नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
दाहालले भोटेकोशी बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत्, सञ्चारलगायत पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै जोखिमयुक्त संरचना पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा भविष्यमा यस्ता विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण हुने गरी पूर्वाधार निर्माणको नयाँ मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने अवसर सरकारसँग रहेको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर साझा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत यस विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
“राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई अवसर छ। यसतर्फ सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पलगायत राष्ट्रिय सङ्कटका समयमा आफूहरू विपक्षमा रहँदासमेत सरकारलाई सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो। अहिले पनि राष्ट्रिय विपत्तिलाई दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले विपद्को समयमा राज्यको संयन्त्रबीच समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै केन्द्रमा भएका निर्णय प्रभावित क्षेत्रसम्म छिटो पुग्ने र स्थानीय तहबाट आएको सूचना तथा आवश्यकताअनुसार केन्द्रले तत्काल स्रोत–साधन परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अत्यधिक वर्षाजस्ता घटनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, नियमित निगरानी र पूर्वतयारीलाई राज्यको स्थायी प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा उठाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण, अनुकूलनका लागि स्रोत परिचालन तथा क्षतिको क्षतिपूर्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले वर्तमान विपत्तिबाट तत्काल नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि यसलाई भविष्यका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको ठोस नीति निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“विपद् सकिएपछि मात्र तयारी गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै राज्य तयार हुनुपर्छ। अहिलेको अनुभवबाट सिकेर खोज तथा उद्धार क्षमता, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार र स्थानीय तहको विपद् तयारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
संयोजक दाहालले राष्ट्रिय विपत्तिको यस कठिन घडीमा सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच सहकार्य र एकता कायम गरी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्