प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई विधयेकहरूको मस्यौदा गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न लागेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिँदै उहाँले विगतमा विधेयकको मस्यौदाहरू विभिन्न विज्ञ वा विभिन्न निकायलाई दिएको भन्दै विवाद हुने गरेको विषय पनि स्मरण गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा विधेयकहरूको मस्यौदा तयार पार्ने निकायका रूपमा विकास गर्नेगरी विधेयकमा समेट्न खोजिएको बताउनुभयो ।
“विधेयकमा नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षका रूपमा कानुनमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरकारले स्वामित्व लिएरमात्रै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नेगर्छ । त्यसैले पनि आयोगलाई सक्षम र योग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।”
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद मोहनलाल आचार्य, सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सांसद पुष्पराज कँडेल, सासंद समीक्षा बास्ँकोटा, सासंद बलावती शर्मा, सासंद मनमाया विक, सासंद रेनुका काउँचा र सासंद सन्तोष सुब्बा, सांसद कमल सुवेदी, प्रेमलाल चौधरी, यज्ञमणि न्यौपाने, परशुराम तामाङ, भीमकुमारी बुढामगर, शाहजान खातुन, विश्वराज पोखरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौड्याल, इन्दिरा रानामगरलगायत सैद्धान्तिक बहसमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभयो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा दीपककुमार साह (सुनसरी)लाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेगरी प्रधानमन्त्रीको भदौ २५ गतेको सिफारिसअनुसार तोक्नुभएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु भएको हो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जनाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३० गते मङ्गलबार दिनको १ः०० बजे बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्