नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएकाले प्रेसको संरक्षण र प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा देखिएका चुनौतीबारे बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै सभापति थापाले प्रेसको समस्या पत्रकारको पेशागत विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभयो।
कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीसँग कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा भएको छलफलमा थापाले प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले यसको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी भएको धारणा राख्नुभयो।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा छापा माध्यमले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै उहाँले प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्ने बताउनुभयो।
कार्यदलले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
कार्यदलका पदाधिकारीले पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण विशेषगरी साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी छापा माध्यम आर्थिक संकटमा परेको र तिनको निरन्तरता नै जोखिममा परेको जानकारी गराएका थिए।
छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पार्टीले महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर पार्ने उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने सरकारी निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत माग गरेको छ।
विज्ञापन वितरणमा विभेद वा निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीतिले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसको धारणा छ।
छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निस्कल राई, विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशक, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा तथा कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्