परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका गम्भीर जोखिमको सामना गर्न मुलुकको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् र ‘हिमालयन सुनामी’ को सङ्ज्ञा दिनुभयो ।
यसले नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासका पूर्वाधारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँदै उहाँले नेपालका नदी करिडोर, बस्ती विकास, उत्तर–दक्षिण मार्ग र जलविद्युत् परियोजना जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अब परम्परागत शैलीको प्रशासनिक संरचनाले मात्र यी चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नभयो ।
“पछिल्लो समय अनुभव गरेको विपद्ले विगत २५ वर्षदेखि हामीले अघि बढाइरहेको समृद्धिको भाष्यलाई पुनर्विचार गर्न सामूहिक रूपमा बाध्य बनाएको छ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “यसलाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा छुट्टै घटनाका रूपमा नभई ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ को अवधारणाअनुसार समग्र सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो बलियो उपस्थिति र एजेन्डा स्थापित गर्न वैज्ञानिक तथ्य, डेटा र प्रमाणमा आधारित पैरवी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्ता मञ्च तत्कालिक सम्झौता वा नतिजा निकाल्नेभन्दा पनि बृहत् मुद्दा निर्माण गर्ने र नेपालका पक्षमा ग्लोबल क्याम्पियन तयार पार्ने थलो भएको बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन र कोपजस्ता मञ्चमा प्रत्यक्ष रूपमा संस्थागत रूपले जोडिने गरेको नदेखिएको यथार्थ राख्दै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हामी क्लाइमेट डिप्लोमेसीका कुरा गर्छौं, तर राज्यको संरचनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायुको मुद्दामा यसरी केन्द्रित भएर जोडिएको पाइएको छैन । त्यसैले सही संस्थागत डिजाइन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ ।”
विपद्बाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्टपछि सरकारले औपचारिक रूपमा मित्रराष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनर्निर्माणका लागि अपिल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासभाका क्रममा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमा पनि त्यसको आधार तयार पारिने उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका सुझावलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष गम्भीर रूपमा राखिने र मुलुकको राष्ट्रिय हित तथा जलवायु न्यायका पक्षमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्ने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्