पुनःनिर्माणका लागि भारतीय सहयोग जुटाउने अभियानमा अर्थमन्त्री वाग्ले
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानअन्तर्गत भारत भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसहित विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ।
तीनदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षति र त्यसपछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भारतबाट अपेक्षित सहयोगबारे छलफललाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ।
बिहीबार भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भएको भेटमा समेत पुनःनिर्माण, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
सरकारको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) अनुसार भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा, सडक, आवास तथा अत्यावश्यक सेवाका संरचना बाढीबाट ठूलो मात्रामा प्रभावित भएका छन्।
यति ठूलो पुनःनिर्माण आवश्यकता नेपालका लागि आन्तरिक स्रोतबाट मात्र धान्न कठिन हुने भएकाले सरकारले मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग जुटाउने तयारी अघि बढाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने वा मित्रराष्ट्र तथा दातृ समुदायसँग छुट्टाछुट्टै सहयोगका लागि पहल गर्ने सरकारको तयारी छ।
यही अभियानको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमणलाई हेरिएको छ। भारतीय समकक्षी सीतारमणसँगको भेटमा वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतबाट महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ।
उहाँले तत्काल निश्चित रकम माग नगरे पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले गरेको सहयोगको स्मरण गराउँदै त्यस्तै उदार सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको बताइएको छ।
सीतारमणले भने नेपालले पोस्ट–डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट पूरा गरेपछि आवश्यकताका आधारमा भारतले सहयोगको परिमाणबारे निर्णय गर्ने संकेत दिनुभएको छ। भारतले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा उपलब्ध गराएको सहयोग र प्राविधिक सहायताप्रति वाग्लेले धन्यवादसमेत दिनुभएको छ।
भेटमा भारतले नेपालमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यससँगै दुई देशबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा तथा कनेक्टिभिटी विस्तार गरी आर्थिक साझेदारी थप मजबुत बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा भारतले नेपालका लागि घोषणा गरेको करिब १०० अर्ब रुपैयाँको सहयोगमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता थियो। तर भारतीय पक्षका विभिन्न सर्तका कारण ऋणको ठूलो हिस्सा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री वाग्ले र सीतारमणबीच पुरानो सहुलियतपूर्ण ऋणलाई कसरी पुनःवार्ता गरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपालले उक्त ऋणलाई ऊर्जा क्षेत्रतर्फ उपयोग गर्ने विकल्पबारे यसअघि पनि भारतीय पक्षसँग छलफल गर्दै आएको थियो।
भोटेकोशी बाढीपछि भने नेपालको प्राथमिकता तत्काल पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनातर्फ सरेको छ। यसअघि भारतसँग पूर्वाधार, सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि राखिएको प्रस्तावलाई समेत नयाँ परिस्थितिअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भ्रमणको दोस्रो दिन शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ।
नयाँदिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा हुने कार्यक्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धसँगै क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी कूटनीतिक विषयमा समेत विचार आदानप्रदान हुने कार्यक्रम छ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भेटमा भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःनिर्माण सहयोगसँगै व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शुक्रबार साँझ भारत व्यापार संवर्धन संगठनका अध्यक्ष जावेद अशरफले आयोजना गर्ने भेटघाट कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री सहभागी हुनुहुनेछ।
शनिबार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले आयोजना गर्ने व्यावसायिक सम्मेलनमा उहाँले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना र पछिल्ला नीतिगत सुधारबारे जानकारी गराउनुहुनेछ।
त्यसपछि दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा आयोजना हुने विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको तीनदिने भ्रमण शनिबार निजी क्षेत्र र विकास अर्थशास्त्रसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमपछि टुंगिनेछ। भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्रराज भण्डारी, नेपाली दूतावास नयाँदिल्लीका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, इकोनोमिक मिनिस्टर तारानाथ अधिकारी र अर्थमन्त्रीका निजी उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी हुनुहुन्छ।
भोटेकोशी बाढीपछि पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम, तत्कालको आर्थिक दबाब र दीर्घकालीन जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारको आवश्यकता हेर्दा अर्थमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालका लागि सहयोग जुटाउने मात्र नभई पुनःनिर्माणको आर्थिक ढाँचा निर्माण गर्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ।





प्रतिक्रिया राख्नुहोस्