कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले संरक्षण र विकासलाई एक अर्काको विरोधी नभइ संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धि र विकास एकसाथ अगाडि लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।
बीसौैँ संरक्षण दिवस तथा दोस्रो राष्ट्रिय संरक्षण मञ्चका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालसँग संरक्षणका लागि नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू रहेका र वन क्षेत्र विस्तार तथा बाघ गैडाको सङ्ख्या वृद्धि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबैको साझा प्रयासबाट प्राप्त यस उपलब्धिका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार र सबै सरोकारवाला प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”
आजभन्दा ठिक २० वर्ष अगाडि २०६३ असोज ७ गते कञ्चनजङ्घा हेलिकप्टर दुर्घटनामा २३ जना संरक्षणकर्मीलगायत महानुभावहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुभएको थियो । आजको दिन उहाँहरूको योगदान सम्मानपूर्वक स्मरण गर्ने दिन भएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
आजको दिन संरक्षणमा स्थानीय समुदायले अग्रसरता लिएको महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो । २० वर्षअघि आजकै दिन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएको थियो, जुन नेपालको पहिलो र एकमात्र समुदायद्वारा व्यवस्थित संरक्षण क्षेत्र हो ।
मन्त्री चौधरीले हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिमा मात्र सन्तुष्ट बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै हाम्रो जैविक विविधता अझै गम्भीर दबाबमा रहेको तथा वन अतिक्रमण, चोरी सिकार, अवैध व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजातिको विस्तार, विषादीको प्रयोग, जल तथा वायु प्रदूषण, बासस्थान क्षयीकरण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रमुख चुनौती रहेको बताउनभयो ।
“हामीले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही दिगो सहअस्तित्व कायम गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यस मञ्चमा गम्भीर छलफलबाट सहअस्तित्व प्रवर्द्धनका व्यावहारिक उपाय पहिचान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“संरक्षण संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यो सीमाविहीन विषय हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यसैगरी बाहिरका वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी तथा जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सरकार नीति कानुन सुधार गर्ने प्रक्रियामा छ । हाम्रो उद्देश्य संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको विरोधी नभई संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ; चिडियाखाना स्थापना सञ्चालन, वन्यजन्तु उद्धार व्यवस्थापन, पालनसम्बन्धी मापदण्ड र वन्यजन्तु कल्याणका विषयमा आवश्यक नीति तथा मार्गदर्शन तयार तथा परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्