नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि नयाँ अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सहयोग पुग्ने भन्दै अमेरिकामा रहेका योग्य नेपालीलाई अस्थायी रूपमा बस्न र कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीका पक्षमा काम गर्दै आएका युनाइटेड फर टीपीएस नेपाल (यूटीपीएसएन) र एसियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिस सदर्न क्यालिफोर्निया (एजेएसओक्याल)ले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पत्र पठाउँदै नयाँ टीपीएसका लागि अमेरिकी सरकारसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको पत्र नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा प्राप्त गरे–नगरेको भने पुष्टि भएको छैन ।
संस्थाहरूका अनुसार माग गरिएको टीपीएस सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालका लागि लागू भएको पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता वा पुनःस्थापना होइन । अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट सिर्जित नयाँ मानवीय परिस्थितिका आधारमा नयाँ टीपीएस घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
टीपीएस लागू भएमा अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकले नेपालमा उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण जारी रहँदासम्म अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न तथा काम गर्न पाउनेछन् । यस्तो व्यवस्था स्थायी बसोबासको अधिकार भने होइन ।
विपद्बाट ठूलो क्षति
यूटीपीएसएनले सेप्टेम्बर २१ मा अद्यावधिक गरेको मूल्यांकनअनुसार बाढी र पहिरोमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार ७ सय ८६ भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन् । खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थाका अनुसार विपद्बाट करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्न सक्छ । करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको, ३३ मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा भत्किएको र ५३ झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको यूटीपीएसएनले जनाएको छ ।
अमेरिकी कांग्रेसमा पनि पहल
नयाँ टीपीएसका लागि अमेरिकी कांग्रेसमा समेत पहल भइरहेको छ । अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग र ह्वाइट हाउसलाई नेपालका लागि नयाँ टीपीएसबारे विचार गर्न आग्रह गर्ने पत्रमा सांसदहरूको समर्थन जुटाइएको हो ।
यूटीपीएसएनका अनुसार यसको नेतृत्व क्यालिफोर्नियाकी डेमोक्रेट सांसद जुडी चु, न्युयोर्ककी डेमोक्रेट सांसद ग्रेस मेङ र इलिनोइसका डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्थीले गरिरहनुभएको छ । अभियानमा रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएको संस्थाले बताएको छ ।
विप्रेषणसँग जोडिएको तर्क
टीपीएसका पक्षधर संस्थाहरूले अमेरिकामा रहेका नेपालीले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँदा नेपालमा रहेका परिवारलाई विप्रेषण पठाउने क्षमता कायम रहने र त्यसले विपद्पीडित परिवारको पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
यूटीपीएसएनका अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकामा रहेका नेपालीले नेपालमा करिब १ अर्ब २८ करोड डलर विप्रेषण पठाएका थिए । संस्थाले विप्रेषणलाई सरकारी पुनर्निर्माण खर्चको विकल्प नभई प्रभावित परिवारका लागि थप आयस्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमा जोड
विपद्पछि घर, समुदाय र अत्यावश्यक पूर्वाधारमा क्षति पुगेका अवस्थामा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउँदा मानवीय कठिनाइ थपिन सक्ने संस्थाहरूको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणमा लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले अमेरिकामा रहेका योग्य नेपालीलाई अस्थायी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालले टीपीएस पाएको थियो ।
अहिलेको माग भने पुरानो टीपीएसको निरन्तरता नभई नयाँ बाढी–पहिरोबाट सिर्जित मानवीय अवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ टीपीएस घोषणा गर्न नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने हो । टीपीएस दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय भने अमेरिकी सरकारकै अधिकारक्षेत्रमा रहनेछ ।
तस्वीर र समाचार स्रोत खसोखास खबर
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्