प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते अर्थात् २२ सेप्टेम्बर २०२६ मा महासभामा सहभागी हुन काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म आयोजना भइरहेको महासभाको यस वर्षको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको सामान्य छलफललाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारको विनाश तथा जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले जलवायु परिवर्तन नेपालको हकमा मानवीय घटना मात्र नभई विकासकै संकटसमेत भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
हिमाली संकट सम्बोधन गर्न ‘हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको र हिमनदी तथा स्थायी रूपमा जमेको भूभाग पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, हिम–चट्टान खस्ने घटना, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभएको थियो।
उहाँले जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ‘हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
जलवायु परिवर्तनलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन नहुने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्तअनुसार साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा जलवायु संकटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेलेका तथा स्रोतसाधन र क्षमता बढी भएका मुलुकहरूले यसको समाधानका लागि थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको थियो।
पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
जलवायुजन्य विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको थियो। उहाँले क्षति तथा नोक्सानी कोष लगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई अझ सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
नेपालले वनजङ्गल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी बढाउन, सुदृढ पूर्वाधार निर्माण गर्न, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
जलवायुजन्य विपद्लाई विपद् आइसकेपछि मात्र तदर्थ रूपमा प्रतिक्रिया दिने अवस्थाको अन्त्य गरी ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
बहुपक्षीयतामा नेपालको विश्वास, विश्व शान्तिका लागि बुद्धको मार्गको आह्वान
प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको बताउँदै साना तथा गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति नेपालको भरोसा रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको उक्त सम्बोधनको पूर्णपाठ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।
गुटेरेससँग भोटेकोशी विपद् र पुनर्वासबारे छलफल
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रति देखाएको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिनुभएको थियो।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताउनुभएको थियो। नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास तथा हरित पुनर्निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
त्यस अवसरमा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्नुपर्ने विषयमा समर्थन जुटाउनेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एल्बानिजसँग भेट
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्रीको उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्तामा सहभागिता
महासभाका क्रममा आयोजना भइरहेका अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ७७ मुलुकको समूह र चीन लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भइरहनुभएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा सहायक कार्यक्रममा समेत सम्बोधन गरिरहनुभएको छ। साथै, उहाँले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहनुभएको जनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८१औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसम्बन्धी थप विवरण परराष्ट्र मन्त्रालय तथा न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भ्रमणका विषयमा नियमित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि मन्त्रालयले धन्यवाद दिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्