जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिन उपभोग कर कटौतीसँगै आयका आधारमा लक्षित नगद सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको योजनाको बचाउ गर्नुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले तत्कालको महँगी नियन्त्रणसँगै दीर्घकालीन रूपमा घरपरिवारको खर्च गर्न सक्ने आम्दानी बढाउने उद्देश्यले दुवै उपायलाई एकसाथ अघि बढाउन लागिएको बताउनुभयो।
प्रमुख विपक्षी दल कोमेइतोका अध्यक्ष मित्सुनारी ओकामोटोले प्रत्यक्ष नगद सहयोग मात्र उपलब्ध गराउँदा नागरिकलाई अझ छिटो राहत दिन सकिने हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सन् २०२७ अप्रिलदेखि खाद्यवस्तुमा लाग्दै आएको उपभोग करलाई हालको ८ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने र त्यसअघि नै आयका आधारमा लक्षित नगद सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो।
ताकाइचीका अनुसार कर कटौती र लक्षित नगद सहयोगलाई संयोजन गर्दा घरपरिवारको खर्च गर्न सक्ने आम्दानी बढ्नेछ। यसले तत्कालको जीवनयापन खर्चको दबाब कम गर्नुका साथै भविष्यमा आयसँग जोडिएको कर छुट तथा नगद सहयोगको स्थायी प्रणाली लागू गर्ने आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ।
सरकारले खाद्यवस्तुको उपभोग कर ८ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था दुई वर्षसम्म लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था सन् २०२७ अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसपछि कर दर पुनः ८ प्रतिशतमा फर्काउने सरकारको योजना छ।
सरकारले उक्त कर कटौती र आयआधारित लाभसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक चालु संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
अक्टोबर ५ देखि सुरु भएको संसद्को शरद् अधिवेशन ६९ दिनसम्म चल्ने र डिसेम्बर १२ मा समाप्त हुने तय भएको छ। सरकारका लागि खाद्यवस्तुको उपभोग कर कटौतीसम्बन्धी विधेयक प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ।
कर कटौतीको लागत वार्षिक करिब ५ ट्रिलियन येन
ताकाइची सरकारको प्रस्तावअनुसार खाद्यवस्तुको कर कटौती र नयाँ आयआधारित लाभ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक करिब ५ ट्रिलियन येन बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले कर कटौतीका लागि घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी ऋणपत्रमा निर्भर नहुने बताउँदै आएको छ। त्यसका लागि अनुदान, विशेष कर छुट तथा अन्य गैरकर आम्दानीको पुनरावलोकनलगायत उपायबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर कर कटौतीबाट स्थानीय सरकारको आम्दानीमा समेत असर पर्ने भएकाले यसको वित्तीय व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठिरहेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार खाद्यवस्तुको कर कटौतीका कारण स्थानीय तहले करिब १.६ ट्रिलियन येन बराबरको राजस्व गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको वित्तीय सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएको छ।
ताकाइची सरकारले कर कटौतीलाई ठूलो आर्थिक नीतिको एउटा हिस्साका रूपमा अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीले लामो समयको आर्थिक सुस्तताबाट जापान बाहिर निस्कने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै ज्याला वृद्धि र लगानीलाई दिगो आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न थप सरकारी खर्च तथा रणनीतिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले यसलाई ‘जिम्मेवार र सक्रिय वित्तीय नीति’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिका सम्भावना भएका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सरकारी लगानी बढाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्धित रणनीतिक क्षेत्रमा बहुवर्षीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
यद्यपि जापानको सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै दोब्बर रहेको अवस्थामा ठूलो सरकारी खर्च र कर कटौतीले वित्तीय स्थायित्वमा थप दबाब पार्न सक्ने चिन्ता पनि छ।
अहिले नै राहत आवश्यक : कोमेइतो
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको योजनाप्रति प्रमुख विपक्षी दल कोमेइतोले मुख्यतः समय र लक्षित राहत का विषयमा प्रश्न उठाएको छ। कोमेइतो अध्यक्ष ओकामोटोले खाद्यवस्तुको कर घटाउने व्यवस्था आगामी वर्ष अप्रिलबाट मात्र लागू हुने भएकाले अहिले बढेको महँगीबाट पीडित नागरिकलाई त्यसले तत्काल राहत नदिने तर्क गर्दै आउनुभएको छ।
कोमेइतोले न्यून आय भएका परिवारलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसअघि पार्टीले सरकारको अस्थायी कर कटौतीको सट्टा तत्काल प्रत्यक्ष नगद सहयोग उपलब्ध गराउने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
पार्टीको सार्वजनिक विवरणअनुसार ओकामोटोले समान रूपमा प्रत्यक्ष रकम उपलब्ध गराउने विकल्पलाई बढी प्रभावकारी मानेर तत्कालको महँगी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
कोमेइतोले कर कटौतीको वित्तीय स्रोतबारे पनि सरकारसँग स्पष्टता माग्दै आएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओकामोटोले सरकारले कर कटौती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। साथै, अर्को वर्ष अप्रिलसम्म पर्खिनुपर्ने व्यवस्था अहिलेको महँगी नियन्त्रणको पर्याप्त उपाय नभएको उहाँको धारणा छ।
विपक्षी दलहरू पनि कर कटौतीको स्वरूपमा असन्तुष्ट
खाद्यवस्तुको कर १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा अन्य विपक्षी दलहरूले पनि फरक–फरक कोणबाट प्रश्न उठाएका छन्। संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारले प्रस्ताव गरेको १ प्रतिशत कर कटौतीलाई सन् २०२९ मा लागू गर्ने भनिएको आयसँग जोडिएको सूक्ष्म नगद सहयोग प्रणाली नआउँदासम्मको ‘अन्तरिम उपाय’ का रूपमा स्वीकार गरे पनि यसको प्रक्रिया र निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले विभिन्न दलबीच छलफल भइरहेका बेला सरकारले आफ्नै प्रस्तावलाई अघि सारेको भन्दै आलोचना गरेको छ।
सो पार्टीले यसअघि पनि न्यून तथा मध्यम आय भएका श्रमिकलाई लक्षित सहयोग र उपभोग करको भार घटाउने उपायलाई संयोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। उसको तर्कअनुसार १ प्रतिशतमा सीमित हुने कर कटौतीले चुनावका बेला गरिएको शून्य प्रतिशत करको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई पर्याप्त रूपमा लक्षित नगर्ने जोखिम छ।
डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल्सले पनि आगामी वर्षसम्म पर्खिने कर कटौतीभन्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई छिटो राहत पुग्ने उपाय अपनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। पार्टीका नीतिनिर्माताले सामाजिक बिमा शुल्क फिर्ता वा राहतलगायत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका छन्।
यसरी सरकार र विपक्षीबीचको मुख्य मतभेद कर घटाउने कि नघटाउनेभन्दा पनि राहत कहिले दिने, कसलाई दिने र त्यसको वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएको छ।
वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न
ताकाइची सरकारले एकातिर आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो सरकारी खर्च र कर राहत अघि सारेको छ भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारी ऋणपत्रको निष्कासन नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय दिगोपनलाई आफ्नो ‘जिम्मेवार र सक्रिय’ वित्तीय नीतिको आधार बनाउने बताउनुभएको छ।
तर खाद्यवस्तुको कर कटौतीका लागि आवश्यक स्रोतको विस्तृत योजना अझै स्पष्ट नभएको भन्दै वित्तीय बजारमा चिन्ता देखिएको छ। जापानको ३० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल हालै कीर्तिमानी उच्च तहमा पुगेको छ, जसले सरकारी खर्च, ऋण र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ता बढेको संकेत गरेको छ।
यता जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा सरकारले कर कटौती र ठूलो वित्तीय खर्च अघि बढाउँदा त्यसको आर्थिक प्रभावबारे पनि बहस भइरहेको छ।
ताकाइची सरकारले भने आफ्नो आर्थिक नीति मुद्रा कमजोर बनाउने वा मुद्रास्फीति बढाउने उद्देश्यले नभई उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाउन केन्द्रित रहेको बताउँदै आएको छ।
खाद्यवस्तुको कर कटौती र आयआधारित नगद सहयोगसम्बन्धी विधेयक अब संसद्को छलफलमा जानेछ। सरकारलाई माथिल्लो सदनमा आवश्यक समर्थन जुटाउन विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन संसद्भित्रको राजनीतिक सहमतिमा समेत निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्