चीनसँग स्थिर सम्बन्धको पक्षमा प्रधानमन्त्री ताकाइची
जापानका प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले चीनलाई ‘महत्त्वपूर्ण छिमेकी’का रूपमा उल्लेख गर्दै दुई देशबीच स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सोमबार जापानी संसद्मा गर्न लागेको नीति वक्तव्यमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउने अपेक्षा गरिएको जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
निजी प्रसारक टिभी आसाहीले वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदालाई उद्धृत गर्दै ताकाइचीले चीनसँग ‘रचनात्मक र स्थिर सम्बन्ध’ निर्माण गर्ने नीति अघि सार्ने जनाएको छ ।
जापान र चीनबीच ताइवानको विषयलाई लिएर गत वर्षदेखि बढेको कूटनीतिक तनावबीच प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आउन लागेको हो ।
ताकाइचीले गत नोभेम्बरमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरे जापानले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिनुभएको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ । ताकाइचीको उक्त अभिव्यक्तिपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो ।
चीनसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने संकेत
जापान–चीन सम्बन्धमा तनाव कायम रहेका बेला चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञले गत साता टोकियोसँगको सम्बन्ध ‘फेरि सामान्यीकरणको प्रतीक्षामा रहेको’ बताउनुभएको थियो ।
उहाँले चीन भ्रमणमा रहेको जापानका पूर्वविदेशमन्त्रीको नेतृत्वको व्यापार प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता गर्ने क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसअघि चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमण नगर्न चेतावनी दिनुका साथै केही व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो । ती प्रतिबन्धका कारण जापानी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दुर्लभ खनिजको आपूर्तिमा कमी आएको बताइएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको संसद्मा आउन लागेको अभिव्यक्तिलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा संवाद र स्थिरताको खोजीका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि ताइवान, सुरक्षा र व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा दुई देशबीचका मतभेद कायमै छन् ।
जनसंख्या घट्दो चुनौतीलाई ‘राष्ट्रिय संकट’को संज्ञा
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जापानको तीव्र जनसंख्या घट्दो अवस्थालाई ‘शान्त रूपमा अगाडि बढिरहेको राष्ट्रिय संकट’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै यससम्बन्धी व्यापक रणनीति निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जापानमा बसोबास गर्ने जापानी नागरिकको संख्या ४२ वर्षपछि पहिलोपटक १२ करोडभन्दा तल झरेको छ । सरकारले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापक जनसंख्या रणनीति तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।
जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको कमी, जन्मदर घट्नु र वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जानुले जापानको श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
महँगी र बढ्दो ऋण पनि चुनौती
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको सरकार बढ्दो महँगी र जापानको सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित बजारको चिन्ताबीच आर्थिक नीति अघि बढाइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसको वित्तीय व्यवस्थापनबारे बजारमा चासो देखिएको छ ।
ताकाइची सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको रणनीति र घरेलु लगानीको मार्गचित्र तयार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सेमिकन्डक्टर, ऊर्जा तथा स्रोत सुरक्षा र साइबर सुरक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको तयारी छ ।
खाद्यवस्तुको उपभोग कर घटाउने तयारी
सोमबारदेखि सुरु हुने जापानी संसद्को विशेष अधिवेशनमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्ने उपभोग कर घटाउने विधेयक पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहनेछ ।
सरकारले आगामी अप्रिलदेखि खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्ने हालको ८ प्रतिशत उपभोग करलाई दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए सरकारको वार्षिक राजस्वमा करिब ५ ट्रिलियन येन कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने कर कटौतीका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन बजारको विश्वास कायम रहने गरी गर्ने र अतिरिक्त ऋणपत्रमा निर्भर नहुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई समर्थन
ताकाइचीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लाई जापानको समर्थन निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आईसीसीकी जापानी अध्यक्ष टोमोको अकानेमाथि अमेरिकाले अगस्टमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जापानले अदालतप्रतिको आफ्नो समर्थन स्पष्ट पार्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको नीति वक्तव्यसँगै जापानी संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेछ, जुन डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने तय भएको छ । यस अवधिमा सरकारका आर्थिक, कर, जनसंख्या र अन्य नीतिसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुनेछन् ।
जापानका लागि सोमबारको नीति वक्तव्य घरेलु अर्थतन्त्र र जनसंख्याको चुनौतीसँगै चीनसँगको सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सरकारको आगामी दिशाबारे धारणा स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । (एएफपी)




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्