सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले राहत, बीमा, सम्पत्ति हस्तान्तरण र ऋण व्यवस्थापनजस्ता काम अघि बढाउन भोगिरहेको कानुनी जटिलता हटाउन अध्यादेशको जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार, असोज २३ गते, सरकारको सिफारिसमा ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि लामो समय बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको हो।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले अन्त्येष्टिसम्बन्धी संस्कार सम्पन्न गरे पनि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नपाउँदा राहत, बीमा र अन्य कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत सो जटिलता फुकाएको छ ।
खोजी तथा उद्धारबाट तत्काल परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै गएको अवस्थामा परिवारलाई अनिश्चितकालसम्म कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षामा राख्नु व्यावहारिक थिएन। सरकारले यही अवरोध हटाउन अध्यादेश जारी गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले स्पष्ट पारेकी छन्।
विद्यमान कानुनमा के थियो, अब के बदलियो ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, जीवित रहेको प्रमाण नभएको अवस्थामा, मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। विपद् वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा भने सरोकारवालाले अदालतमा निवेदन दिएर सबुत प्रमाणका आधारमा न्यायिक घोषणा गराउन सक्ने व्यवस्था थियो।
अर्थात् विपद्मा बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र थिएन; अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराउने बाटो पनि थियो। तर ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएको अवस्थामा प्रत्येक परिवारले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने, प्रमाण जुटाउने र न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम समय तथा खर्चका हिसाबले कठिन हुने देखियो।
नयाँ अध्यादेशले यही प्रक्रियालाई विपद्का घटनामा सामूहिक र प्रशासनिक रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न पर्खनुपर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार गर्ने, सार्वजनिक दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गर्ने र सम्बन्धित कार्यकारी समितिको सिफारिसपछि नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था यसका प्रमुख पक्ष हुन्।
सार्वजनिक दाबी–विरोधका लागि सात दिनको अवधि राखिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्। यसरी मृत्यु घोषणा भएपछि मृत्यु दर्ता र प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
यसको अर्थ अदालतको भूमिका सबै अवस्थामा समाप्त भएको होइन। बरु विपद्मा ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा प्रत्येक परिवारले छुट्टाछुट्टै न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै सरकारलाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी मृत्युको कानुनी मान्यता दिने अधिकार उपलब्ध गराइएको हो।
यसले प्रभावित परिवारलाई मृत्यु दर्ता, उत्तराधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बीमा दाबी, ऋण व्यवस्थापन र राहतसम्बन्धी काम अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ।
अध्यादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित छ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटोजस्ता निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।
यसले पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतासम्बन्धी अवरोध हटाउने उद्देश्य राखेको छ। तर यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा वातावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र अन्य प्रचलित कानुनको पालना कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अध्यादेश तत्काल किन आवश्यक पर्यो ?
अध्यादेश जारी गर्नुको प्रमुख औचित्य समयसँग जोडिएको छ। विपद्पछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी मान्यता दिन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, उनीहरूको दैनिक जीवन र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समस्या हो।
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा बीमा रकम दाबी गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण व्यवस्थापन गर्न, उत्तराधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन र सरकारी राहत प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कानुन संशोधन नभएसम्म परिवारले व्यावहारिक रूपमा राहत पाउन नसक्ने जोखिम थियो।
अर्कोतर्फ, भोटेकोशी बाढीमा मात्र नभई भविष्यमा हुन सक्ने ठूला विपद्मा पनि यही समस्या दोहोरिन सक्छ। त्यसैले अध्यादेशको औचित्य तत्कालीन पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन; ठूलो संख्यामा बेपत्ता हुने अवस्था सिर्जना भएका विपद्मा राज्यले कसरी छिटो र व्यवस्थित रूपमा मृत्युको कानुनी मान्यता दिने भन्ने प्रक्रियागत प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।
तर छिटो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताले प्रमाणको विश्वसनीयता र प्रभावित परिवारका अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। सार्वजनिक सूचीमा नाम समावेश गर्दा पहिचानको दोहोरोपन, गलत विवरण, जीवित रहेको सम्भावना वा परिवारबीचको विवाद जस्ता विषयमा निष्पक्ष जाँच हुनुपर्छ।
दाबी–विरोधको सूचना प्रभावित परिवारसम्म पुग्ने व्यवस्था, निर्णयको अभिलेख, गल्ती सच्याउने प्रक्रिया र निर्णयविरुद्ध उजुरी दिन सकिने बाटो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। मृत्यु घोषणा राज्यको गम्भीर कानुनी निर्णय भएकाले गति र शुद्धता दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
संसद्मा किन लगिएन विधेयक ?
अध्यादेशको औचित्यसँगै उठ्ने अर्को प्रश्न हो—सरकारले यही व्यवस्था विधेयकका रूपमा संसद्मा किन प्रस्तुत गरेन? संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन असोज १६ गते मध्यरातदेखि अन्त्य गरिएको थियो। त्यसको एक सातापछि असोज २३ गते राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
त्यसैले अध्यादेश जारी गर्दाका बेला संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको थिएन। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस आधारमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक बाटो अपनाएको देखिन्छ। तर संविधानले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु र कुनै विषयमा अध्यादेश नै सबैभन्दा उपयुक्त विधायी विकल्प थियो भन्ने प्रश्न फरक हुन्।
सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न किन सम्भव भएन, संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय र अध्यादेशको तयारीबीच कस्तो समयगत सम्बन्ध थियो, तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विकल्पबारे कस्तो मूल्याङ्कन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
अध्यादेश जारी भएको तथ्यले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न असम्भव थियो भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन। संसद्को अधिवेशन चलिरहेको भए विधेयक प्रस्तुत गरेर छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो।
अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि भने सामान्य विधायी प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्को बैठक पुनः आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले तत्काल कानुनी व्यवस्था लागू गर्न अध्यादेश छिटो विकल्प बन्न पुग्यो।
फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सम्भव थिएन?
संसद्ले कुनै अत्यावश्यक विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सक्ने सम्भावना र त्यसलाई निश्चित समयमै पारित गर्न सकिने सुनिश्चितता एउटै कुरा होइन। संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक दर्ता गरी सदनको कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिन, छलफलको समय व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक परे संसदीय प्रक्रियाअनुसार छिटो निर्णयतर्फ जान पहल गर्न सक्थ्यो।
तर विधेयक पारित हुन दुवै सदनको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कति समय लाग्थ्यो भन्ने कुरा संसद्को कार्यसूची, छलफल, संशोधन र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर हुन्थ्यो।
यस प्रकरणमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेको थियो। त्यसैले सरकारले तत्काल विधेयक दर्ता गरेर चलिरहेको अधिवेशनबाटै पारित गराउन सक्ने अवस्था थिएन। विशेष वा अर्को अधिवेशन आह्वान गरेर विधेयक अघि बढाउन सकिने सम्भावना संवैधानिक तथा प्रक्रियागत रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गर्दा कति समय लाग्थ्यो भन्ने निश्चित थिएन।
त्यसकारण संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नै सक्दैनथ्यो वा त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार छैन। यसको सट्टा सरकारले संसद् पुनः आह्वान गरेर विधेयक अघि बढाउने विकल्प किन रोजेन भन्ने प्रश्न उठाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ।
संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएको भए त्यसलाई समितिमा पठाउने वा सदनमै छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्तावमाथि विचार गर्ने र दुवै सदनबाट पारित गराउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो।
यस्तो प्रक्रिया समय लाग्ने भए पनि त्यसले कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सहभागी गराउने, प्रावधानका सम्भावित कमजोरी पहिचान गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने अवसर दिन्थ्यो।
अर्कोतर्फ, अध्यादेशबाट तत्काल कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सकिने भएकाले पीडित परिवारले कानुनी निकास पाउन लामो समय पर्खनुपर्ने जोखिम घट्छ।
यसैले बहस अध्यादेश जारी गर्नु सही वा गलत भन्ने द्विआधारी निष्कर्षमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; तत्कालीन आवश्यकताको गम्भीरता, उपलब्ध विधायी विकल्प र प्रक्रियागत जवाफदेहिताको सन्तुलनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अध्यादेश स्थायी कानुनको विकल्प होइन
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर स्थायी कानुनसरह संसद्को स्वीकृतिबिना अनिश्चितकालसम्म कायम रहँदैन। जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ।
दुवै सदनले पारित नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। संविधानले संसद्को बैठक सुरु भएको मितिबाट ६० दिनको अवधिभित्र पारित नभएमा वा अन्य तोकिएको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसैले अध्यादेश जारी गर्नु तत्कालीन कानुनी अवरोध हटाउने उपाय भए पनि त्यसको दीर्घकालीन स्थायित्व संसद्को प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
सरकारले अब अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरी आवश्यक छलफल र संशोधनमार्फत स्थायी कानुनी व्यवस्था बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या, मृत्यु घोषणा गर्ने निकायको उत्तरदायित्व, प्रमाणको मापदण्ड, दाबी–विरोधको प्रभावकारिता र प्रभावित परिवारको पुनरावेदन अधिकारबारे संसद्मा छलफल हुनु आवश्यक छ।
भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी निकास दिन ढिलाइ गर्न नहुने आवश्यकता स्पष्ट छ। तर विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको जिम्मेवारी राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन; पीडितका अधिकार सुरक्षित गर्ने, कानुनलाई व्यावहारिक बनाउने र भविष्यमा उस्तै संकट दोहोरिँदा प्रशासनिक अन्योल नहुने सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अध्यादेशले तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने ढोका खोलेको छ। अब यसको प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायपूर्ण कार्यान्वयन तथा संसद्बाट स्थायी कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकार र संसद् दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्