भदौ १० गते रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रस्थित लेन्दे खोला (भोटेकोशी-त्रिशुली)बाट त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक विनाशकारी बाढी र असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको चरम बिन्दुतर्फ अघि बढिरहेको संकेत दिएका छन्।
यी घटना केवल बाढीपहिरोका सामान्य उदाहरण होइनन्, बरु जलवायु परिवर्तनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक जीवनसँगै भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक संरचनामै गम्भीर परिवर्तन ल्याउन सक्ने खतराका चेतावनी हुन्।
बूढीगण्डकीमा आएको लेदोसहितको बाढीको हिमताल वा हिमपहिरोका कारण हो वा पहिरोले नदी थुनिएर आएको हो भन्ने यक्किन भैसकेको छैन, तापनि नेपालका ठूला नदी र ती नदी किनारका बस्ती तथा जलविद्युत आयोजनाहरु जोखिममा रहनुका साथै मैदानी भूभाग बेमौसममैडुबानमा पर्ने जोखिम देखापरिसकेको छ ।
यस्ता विपद्पछि क्षतिको विवरण संकलन र राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई जोखिमको मूल कारण पहिचान, जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, हिमताल तथा पहिरोको नियमित निगरानी र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
सम्भावित बाढीको सूचना तल्लो तटीय बस्तीमा समयमै पुर्याउने, जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र नदी किनारका बस्ती तथा संरचनाको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्ने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हिमताल पग्लँदै जानु, हिमपहिरो र बाढी आकस्मिक रूपमा खस्नु, तराईमा डुबानको जोखिम बढ्नु, कृषि प्रणाली प्रभावित हुनु र ऋतुचक्र बिग्रनुले नेपाल बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको देखाउँछ। मौसम र भूगोलअनुसार हुने खाद्यान्न तथा फलफूल खेतीमा समेत प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ।
नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जल नै विनाशको कारण बन्न थालेपछि जलस्रोतमा आधारित विकासको परम्परागत ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसो नगरे बनेका पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था भोटेकोशी बाढीले देखाइसकेको छ ।
६ हजारभन्दा बढी नदीनाला भएको देशमा एउटै नदीमा एकदर्जनभन्दा बढी आयोजना संचालन गर्ने परिपाटी पनि अब अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिशुली नदीको अत्यधिक दोहनले हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।
यसका लागि जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक, पुल र बस्ती निर्माणका मापदण्डलाई बदलिँदो जलवायु तथा सम्भावित चरम विपद्अनुकूल बनाउनुपर्छ। हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, गेग्रानको बहाव र पहिरोको जोखिम समेटिएको नक्साङ्कनका आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पुराना संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे तिनको पुनर्निर्माण वा स्थानान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
जलस्रोतमा धनी मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको समयमै उचित मूल्यांकन गर्न सकेन भने पछि पछुताउनुको अर्थ रहने छैन। यसको गम्भीर प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन, पानीको उपलब्धता र जनजीविकामा पर्नेछ।
अर्कोतिर, वातावरण संरक्षण गर्नैपर्ने कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति छ। हिमालको संरक्षणबारे चिन्ता व्यक्त गरिए पनि तराई र त्यसलाई जीवन दिने चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षणमा त्यति ध्यान दिइएको छैन।
हिमाल पग्लने र तराईमा डुबान तथा पानीको संकट बढ्ने जोखिमलाई अलग–अलग रूपमा हेर्न मिल्दैन। हिमाल, चुरे–भावर र तराईबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बुझ्न नसक्दा देशको प्राकृतिक सन्तुलन नै खल्बलिने खतरा छ।
त्यसैले हिमाली जलाधारदेखि चुरे र तराईसम्मलाई एउटै प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा लिएर संरक्षण योजना बनाउनुपर्छ। हिमताल, नदीको बहाव, भूक्षय, भूमिगत पानी र बाढीको जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक नियमित अद्यावधिक गरी तीनै भौगोलिक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
चुरे तराईको प्राकृतिक रक्षा कवच हो। तर, अहिले चुरे क्षेत्रमा व्यापारीक लाभका लागि ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योग र गतिविधिले प्राकृतिक संरचना नष्ट गरिरहेका छन्।
यही गति कायम रहने हो भने यसको असर तराईको भूगोल, जलस्रोत र कृषियोग्य भूमिमा अझ गम्भीर रूपमा देखिन सक्छ। नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराईमा डुबान, माटोको क्षय र पानीको असन्तुलन बढ्दै गए खाद्य सुरक्षामै संकट उत्पन्न हुनेछ। चुरे विनाश रोक्नु वातावरण संरक्षणको विषय मात्र होइन, तराईको भविष्य र समग्र मुलुकको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको सवाल हो।
यसको तत्काल समाधानका लागि चुरे क्षेत्रमा अवैज्ञानिक उत्खनन रोक्ने, सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगको वातावरणीय परीक्षण गर्ने, मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गर्ने र क्षतिग्रस्त जलाधार क्षेत्रमा पुनःस्थापना कार्यक्रम चलाउने काम आवश्यक छ। राजस्व संकलनलाई मात्र आधार बनाएर उत्खननको अनुमति दिनुको सट्टा भूगर्भीय संवेदनशीलता, नदी प्रणाली र स्थानीय बस्तीमा पर्ने प्रभावलाई निर्णायक आधार बनाउनुपर्छ।
कुनै पनि नयाँ सिर्जनाले पुरानो सिर्जनालाई मास्नु हुँदैन। विकासको अर्थ प्राकृतिक सम्पदाको विनाश होइन। तर, उद्योग सञ्चालनका नाममा बस्ती प्रभावित हुने, खानी सञ्चालनका नाममा वनजङ्गल नासिने र पूर्वाधार निर्माणका क्रममा नदी तथा भूगोलको प्राकृतिक बनोटलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
यही क्रम जारी रहे निकट भविष्यमै नेपालले खाद्यान्न र पानीको गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। यसलाई रोक्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।
नदी, वन र संवेदनशील भूभागमा सञ्चालन हुने उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनाको स्वीकृति, अनुगमन र कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट हुने लाभभन्दा दीर्घकालीन क्षतिको हिसाबलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले अहिले नै अनेक चुनौती सामना गरिरहेको छ। कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ। खाद्य असुरक्षामा परेका जिल्लाहरूको समस्या, खेती भित्र्याउने समयमा पर्ने अतिवृष्टिले खेतबारी बगाउने घटना र अनियमित मौसमले कृषि उत्पादनमा पार्ने असरले संकटको गम्भीरता देखाउँछन्।
तर, परम्परागत खेती प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउने, वैज्ञानिक कृषि प्रविधि अपनाउने र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन। यसको समाधानका लागि बाढी र खडेरी सहन सक्ने बालीको प्रवर्द्धन, मौसम पूर्वानुमानमा आधारित खेती, वर्षाको पानी संकलन, स्थानीय जलस्रोतको संरक्षण र भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ।
बाली भित्र्याउने समयको मौसमसम्बन्धी सूचना किसानसम्म पुर्याउने, क्षतिग्रस्त खेतबारीको पुनःस्थापना गर्ने र विपद्का कारण उत्पादन गुमाएका किसानलाई समयमै राहत तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा विगतको अनुभव र पुरानै प्राविधिक मापदण्डमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, नदीको बहावमा हुने तीव्र परिवर्तन, गेग्रानको बहाव र पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना छनोट, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ।
नदीको प्राकृतिक बहाव, जलाधार क्षेत्रको अवस्था र सम्भावित चरम विपद्लाई बेवास्ता गरेर बनाइएका संरचनाले अपेक्षित आर्थिक लाभ दिनुको सट्टा ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याउन सक्छन्। अब प्रत्येक ठूला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाको जलवायु जोखिम परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ।
बाँध, सुरुङ, विद्युतगृह, नहर र जलाशयको डिजाइनमा सम्भावित चरम बाढी तथा गेग्रानको बहावलाई समेट्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका संरचनाको पुनःप्राविधिक परीक्षण गर्ने र विपद् आएमा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन बन्द गर्न सकिने योजना बनाउने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। आयोजनाको लागत र विद्युत् उत्पादन क्षमतासँगै विपद् प्रतिरोधी क्षमता पनि स्वीकृतिको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ।
जलवायुजन्य विपद् रोक्न नसकिने भए पनि यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि हिमाल, चुरे, वन, नदी र कृषियोग्य जमिनको संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। विकासका योजना बदलिँदो जलवायु र भूगोलअनुकूल बनाउनुपर्छ।
सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधारको सूची तयार गर्ने, उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापित गर्ने, स्थानीय तहमा विपद् प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ। विपद् भएपछि क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन लगानी गर्नु दीर्घकालीन रूपमा कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ।
अन्यथा, आजका बाढीपहिरो र हिमाली विपद् केही बस्ती वा संरचनाको विनाशमा मात्र सीमित रहने छैनन्; तिनले मानिसको बसोबास, कृषि, अर्थतन्त्र र देशको प्राकृतिक भूगोलमै दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। प्रकृतिले दिएको यस्तो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अब विकल्प होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्