नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रमध्ये सर्वाधिक मत हासिल गरेको हो।
निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
“बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ,” नियोगले वक्तव्यमा भनेको छ।
नियोगले मानवअधिकार परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रलाई पनि बधाई दिएको छ। सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया निर्वाचित भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको नियोगले जनाएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्छ।
नेपालको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, मानव मर्यादा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा हुने बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
यद्यपि, सदस्यतासँगै नेपालमाथि मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारीसमेत रहनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्