सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सरकारको जोड, १०९ विद्यालय प्राथमिकतामा
विद्यार्थी र अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गर्दै दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी तिनको भौतिक पूर्वाधार विस्तारको योजना अघि बढाइएको हो।
शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा ती विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढीकरणका लागि कुल छ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार योजनाको पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। उक्त रकमबाट विद्यालयमा अत्याधुनिक सुविधासहितका १२ कोठे, तीनतले भवन निर्माण गरिनेछ। भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
प्रतिविद्यालय करिब छ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भवनमा आधुनिक कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र सुविधासम्पन्न पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी सिकाइ वातावरण तयार हुने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ।
मन्त्री पोखरेलले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि केही विद्यालय विद्यार्थी अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेको यथार्थलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ।
“विद्यालयबीचको यो असमानतालाई चिर्न हामीले अहिले ठूला विद्यालयबाट पूर्वाधार सुधार सुरु गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा देशका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार समान रूपमा सुदृढ बनाउँदै यो असमानता सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।”
देशको भविष्य निर्माणमा निरन्तर योगदान पुर्याइरहेका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक शिक्षाको मुहार परिवर्तन गर्न सबै पक्षलाई सहकार्य र हातेमालो गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्