जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तको उजुरीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न प्रहरीले साइबर ब्युरोमा उपस्थित गराइएपछि विरोध र रिहाईको माग गरिएको छ ।
ललितपुरको नख्खुस्थित निवासबाट शनिबार बिहान साइबर ब्युरोको टोलीले श्रेष्ठलाई काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पुर्याएको हो। स्रोतका अनुसार पन्तको निवेदन परेपछि छलफलका लागि श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न खोजिएको थियो। मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसकेपछि प्रहरी टोली उहाँको निवास पुगेको र छलफलका लागि ब्युरोमा ल्याएको स्रोतको भनाइ छ।
जनआस्था साप्ताहिकमा पन्त र उहाँको परिवारले धादिङमा छिमेकीको जग्गा अतिक्रमण गरेको दाबीसहित समाचार प्रकाशित भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै पन्तले साइबर ब्युरोमा निवेदन दिनुभएको थियो।
श्रेष्ठले पनि पन्तले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिबारे ब्युरोमा निवेदन दिएको बताइएको छ। दुवै पक्षका निवेदनमाथि प्रहरीले के प्रक्रिया अघि बढाएको छ भन्ने विषयमा थप आधिकारिक विवरण आवश्यक छ।
श्रेष्ठ यसअघि पनि समाचार प्रकाशनसम्बन्धी विवादमा पक्राउ पर्नुभएको थियो। गत साउन २७ गते पक्राउ परेका उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भदौ १ गते हिरासतमुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्चले उहाँलाई थुनामुक्त गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। यसअघिको घटनामा पनि पत्रकारलाई समाचार प्रकाशनको विषयमा हिरासतमा राख्ने प्रक्रियाबारे प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरले प्रश्न उठाएका थिए।
श्रेष्ठलाई साइबर ब्युरोमा लगिएको घटनाप्रति नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले विरोध जनाउनुभएको छ। उहाँले घटनालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्दै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गर्नुभएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन, प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी वा प्रचलित कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
समाचारसम्बन्धी विवादमा प्रहरी कारबाही अघि बढाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने महासङ्घ अध्यक्ष शर्मालेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्