अमेरिकाको साइबर कमान्डका पूर्व प्रमुख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए)का पूर्व निर्देशक माइकल रोजर्सले जापानले आफ्नो साइबर प्रतिरक्षा रणनीति तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
बुधबार द जापान टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा रोजर्सले साइबर प्रतिरक्षासम्बन्धी जापानी सरकारको नीतिको प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको उहाँको भनाइ थियो।
तर, कागजमा राम्रो योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले त्यसलाई छिटो र निर्णायक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जापानले चरणबद्ध रूपमा अघि बढाएको साइबर प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै रोजर्सले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म बनाइएका प्रक्रिया र नीतिहरू निकै राम्रो आधार हुन्। तर, ती अहिलेको भन्दा केही फरक विश्व परिस्थिति र समयलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएका हुन्।”
उहाँले थप्नुभयो, “मलाई लाग्छ, कार्यान्वयनको गति तीव्र बनाउनुपर्छ र केही परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ।”
साइबर अपराधविरुद्ध लड्न प्रहरी र साइबर प्रतिरक्षा टोलीलाई थप अधिकार दिने उद्देश्यले जापानको सक्रिय साइबर प्रतिरक्षा ऐन सन् २०२५ को मे महिनामा पारित भएको थियो।
यस ऐनले साइबर आक्रमण भइरहेका बेला वा आक्रमण हुनुअघि नै सम्भावित आक्रमणकारीका सर्भर निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गर्छ।
तर, ऐनका अधिकांश महत्त्वपूर्ण प्रावधान यही महिनाको सुरुदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन्। ऐनका सबै प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सन् २०२७ को नोभेम्बरसम्म पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, व्यक्तिगत विवरण चुहिएका केही घटनाले सर्वसाधारणको सुरक्षामै जोखिम उत्पन्न गर्न थालेका छन्। जापान सरकारले यस्ता घटनामा आफ्नो प्रतिक्रियासम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
खुला रहेका घटनामध्ये एउटा पार्क२४ को ‘टाइम्स कार सेयर’ सेवाका सर्भरबाट १४ लाख ६० हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण चुहिएको घटना हो। अर्को घटनामा जीएमओ इन्टरनेट ग्रुप र ह्याकर समूहबीच गतिरोध उत्पन्न भएको छ।
उक्त ह्याकर समूहले कम्पनीबाट संकलन गरेको निजी विवरण सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएको छ। त्यसका लागि उसले १० लाख अमेरिकी डलर फिरौती मागेको छ।
महत्त्वपूर्ण साइबर घटनामा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने निर्णय गर्न हप्तौँ वा महिनौँ लागेमा त्यसले कामलाई अप्रभावकारी बनाउने रोजर्सले बताउनुभयो।
“महत्त्वपूर्ण साइबर घटनामा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने निर्णय गर्न हप्तौँ र महिनौँ लाग्छ भने त्यो प्रक्रिया प्रभावहीन मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारिता पनि निकै कम हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
रोजर्सका अनुसार निर्णय र कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले जापानको सक्रिय साइबर प्रतिरक्षा योजनालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।
समाचार र तस्वीर स्रोत : एरियाना किङ, द जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्