सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्ण बैठकले सोमबार पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको हो।
पूर्ण बैठकले हालैका दिनमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
ती विषयमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट पार्दै यसमा आफूहरू अडिग रहेको जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता तथा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बैठकले जनाएको छ।
त्यस्तै, न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आमनागरिक र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने विषयमा ध्यान दिन सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ।
पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्