‘किलर रोबोट’को प्रयोग नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसङ्घमा छलफल हुँदै
युद्धमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित स्वचालित हतियारको प्रयोग बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छलफल हुने भएको छ ।
स्वचालित हतियार प्रणालीको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियममार्फत नियमन गर्ने विषयमा सोमबारदेखि सुरु हुने छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरूले वार्ता अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्नेछन् । आलोचकहरूले यस्ता हतियारलाई ‘किलर रोबोट’ अर्थात् घातक रोबोट भन्ने गरेका छन् ।
सैन्य क्षमता बढाउन विभिन्न देशका सेनाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्न थालेसँगै युद्धको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ । एआई प्रविधिबाट लक्ष्य छिटो र सटीक रूपमा पहिचान गरी आक्रमण गर्न सकिने भएकाले स्वचालित हतियारको विकास र प्रयोग बढिरहेको छ ।
तर, मानिसको जीवन र मृत्युको निर्णय गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा स्वचालित मेसिनलाई सुम्पिनु खतरनाक हुने भन्दै विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र पोप लियो चौधौँले चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) को हतियार तथा युद्ध सञ्चालनसम्बन्धी एकाइका प्रमुख लरेन्ट जिसेलले कृत्रिम बौद्धिकतामा भइरहेको तीव्र विकाससँगै स्वचालित हतियारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको बताउनुभएको छ ।
रुसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा पूर्ण रूपमा स्वचालित ड्रोन घातक रूपमा प्रयोग गरेको बताइएको छ । युक्रेनले पनि आफ्नो रक्षा उद्योगमार्फत आफैँ सञ्चालन हुने ड्रोनको समूह विकास गर्न जोड दिइरहेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले यस साता जेनेभामा हुने परम्परागत हतियारसम्बन्धी महासन्धिको समीक्षा सम्मेलनमा निर्णायक कदम नचालिए सर्वसाधारण नागरिक थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सम्मेलनमा १२८ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । उनीहरूले स्वचालित हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियम बनाउने विषयमा वार्ता सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरू नियम बाँध्न तयार छैनन्
धेरै देश स्वचालित हतियारको प्रयोगमा कडा नियम आवश्यक रहेको पक्षमा छन् । तर आणविक हतियारजस्तै अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि विकास गरिसकेका देशहरू भने आफ्नो सैन्य क्षमतामा नियन्त्रण लगाउने नियम बनाउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।
गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा १६३ देशले स्वचालित हतियारसम्बन्धी नियम बनाउन वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
अमेरिका, रुस, बेलारुस, इजरायल र उत्तर कोरियाले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उत्तर कोरियाले गत साता कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित नयाँ टर्पेडो प्रणाली विकास गरेको दाबी गरेको थियो ।
इरान, साउदी अरब र चीनसहित नौ देश मतदानमा तटस्थ बसेका थिए । फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थाकी लाउरे दे रुसी–रोशेगोन्डका अनुसार चीनले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नगरी रणनीतिक रूपमा अस्पष्टता कायम राख्दै आएको छ ।
अमेरिकाले बाध्यकारी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्न पाँच वर्षको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ । तर गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले भने एक वर्षभित्रै वार्ता टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिकी अध्यक्ष मिर्जाना स्पोल्यारिक एगरले सन् २०२६ भित्र स्वचालित हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन देशहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले दुई प्रकारका स्वचालित हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । पहिलो, जसको व्यवहार र आक्रमण पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । दोस्रो, मानिसलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाउन डिजाइन गरिएका वा त्यसरी प्रयोग गरिने हतियार ।
तर, शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न कठिन देखिएकाले यसै साता स्वचालित हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन वार्ता सुरु गर्ने निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । (एएफपी)




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्