विश्व समाचार

‘किलर रोबोट’को प्रयोग नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसङ्घमा छलफल हुँदै

युद्धमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित स्वचालित हतियारको प्रयोग बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छलफल हुने भएको छ ।

स्वचालित हतियार प्रणालीको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियममार्फत नियमन गर्ने विषयमा सोमबारदेखि सुरु हुने छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरूले वार्ता अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्नेछन् । आलोचकहरूले यस्ता हतियारलाई ‘किलर रोबोट’ अर्थात् घातक रोबोट भन्ने गरेका छन् ।

सैन्य क्षमता बढाउन विभिन्न देशका सेनाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्न थालेसँगै युद्धको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ । एआई प्रविधिबाट लक्ष्य छिटो र सटीक रूपमा पहिचान गरी आक्रमण गर्न सकिने भएकाले स्वचालित हतियारको विकास र प्रयोग बढिरहेको छ ।

तर, मानिसको जीवन र मृत्युको निर्णय गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा स्वचालित मेसिनलाई सुम्पिनु खतरनाक हुने भन्दै विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र पोप लियो चौधौँले चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) को हतियार तथा युद्ध सञ्चालनसम्बन्धी एकाइका प्रमुख लरेन्ट जिसेलले कृत्रिम बौद्धिकतामा भइरहेको तीव्र विकाससँगै स्वचालित हतियारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको बताउनुभएको छ ।

रुसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा पूर्ण रूपमा स्वचालित ड्रोन घातक रूपमा प्रयोग गरेको बताइएको छ । युक्रेनले पनि आफ्नो रक्षा उद्योगमार्फत आफैँ सञ्चालन हुने ड्रोनको समूह विकास गर्न जोड दिइरहेको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले यस साता जेनेभामा हुने परम्परागत हतियारसम्बन्धी महासन्धिको समीक्षा सम्मेलनमा निर्णायक कदम नचालिए सर्वसाधारण नागरिक थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सम्मेलनमा १२८ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । उनीहरूले स्वचालित हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियम बनाउने विषयमा वार्ता सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरू नियम बाँध्न तयार छैनन्

धेरै देश स्वचालित हतियारको प्रयोगमा कडा नियम आवश्यक रहेको पक्षमा छन् । तर आणविक हतियारजस्तै अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि विकास गरिसकेका देशहरू भने आफ्नो सैन्य क्षमतामा नियन्त्रण लगाउने नियम बनाउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।

गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा १६३ देशले स्वचालित हतियारसम्बन्धी नियम बनाउन वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

अमेरिका, रुस, बेलारुस, इजरायल र उत्तर कोरियाले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उत्तर कोरियाले गत साता कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित नयाँ टर्पेडो प्रणाली विकास गरेको दाबी गरेको थियो ।

इरान, साउदी अरब र चीनसहित नौ देश मतदानमा तटस्थ बसेका थिए । फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थाकी लाउरे दे रुसी–रोशेगोन्डका अनुसार चीनले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नगरी रणनीतिक रूपमा अस्पष्टता कायम राख्दै आएको छ ।

अमेरिकाले बाध्यकारी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्न पाँच वर्षको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ । तर गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले भने एक वर्षभित्रै वार्ता टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिकी अध्यक्ष मिर्जाना स्पोल्यारिक एगरले सन् २०२६ भित्र स्वचालित हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन देशहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले दुई प्रकारका स्वचालित हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । पहिलो, जसको व्यवहार र आक्रमण पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । दोस्रो, मानिसलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाउन डिजाइन गरिएका वा त्यसरी प्रयोग गरिने हतियार ।

तर, शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न कठिन देखिएकाले यसै साता स्वचालित हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउन वार्ता सुरु गर्ने निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । (एएफपी)

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.