सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूले विभिन्न शीर्षकमा बाँडेको अनुदान रकमको विवरण मागेको छ । सरकारले अनुदान दिने निकाय, अनुदान पाउने व्यक्ति वा संस्था, अनुदानको प्रभावकारिता, अनुदानले उत्पादन र उत्पादकत्वमा गरेको वृद्धि, रोजगारी सङ्ख्या, गरिबी निवारणमा पुर्याएको योगदानलगायतका विवरण स्थानीय तहसँग मागेको हो ।
“स्थानीय तहहरूमा कुन–कुन शीर्षकमा कस्तो अनुदान जाँने रहेछ भनेर हेर्नका लागि यस्तो विवरण मागिएको हो ।” अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो विवरण माग भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको र बाँड्ने योजना रहेको रकमको विवरण १० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्न भनेको छ । मन्त्रालयले आइतबार गरेको परिपत्रअनुसार अनुदान वितरण गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा गर्न योजना रहेको सबै विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
“सबै तहका सरकारबाट वितरण हुने अनुदानको विवरण सङ्कलनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन भएअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वितरण हुने र भइसकेको अनुदानको विवरण तयार पारी १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ १७ गते पत्राचार भएकोमा सोको विवरण १० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ”, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्