सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०२९/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
साथै, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजीटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायी प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्