तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण महाभियोग प्रस्ताव गरियो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
कार्कीको महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिशोधपूर्णका आधारमा लगाइएको र न्यायपालिकाबाट गरिएका काम कारवाहीमा महाअभियोग प्रस्तावकै आधारमा कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो ।
कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाउने तत्कालीन न्यायाधीश निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शममशेर जबरालाई पनि महाभियोग लगाइयो । सो महाभियोगका विषयमा संसदले बयान पनि लियो, तर निर्णय गर्न सकेन ।
राणा महाभियोगको भारी बोकेरै अवकाश पाइसक्नुभएको छ । यस विषयमा संसदले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चले उल्टाएदियो, तर राणाको विषयमा अदालत मौन रह्यो ।
अहिले नयाँ संसद सुरु भएको छ । यसबीच सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बत नहुने व्याख्या बहसको विषय बनेकोे छ । अदालतले प्रतिनिधिसभामा पेश भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्रै महाअभियोग प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले दर्ता हुने वित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने गरेको अदालतको व्याख्याप्रति बहस भएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नैपर्ने हुन्छ तर फैसला बौद्धिक बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । “सामान्य अभियोग लागेको मान्छे त निलम्बित हुन्छ, महाअभियोग लाग्ने मान्छे त निलम्बित हुन्छ नै”, उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, तर मेरो व्यक्तिगत धारणा महाअभियोग लागेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्नुपर्छ, नत्र छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पर्छ ।”
सोही फैसलाको विषयमा सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलालाई संविधानसँग मिल्दो नभए पनि न्यायको सिद्धान्त अनुरुप छ भन्ने लागेको छ । “विश्वमा प्रचलित अन्य राष्ट्रमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै निलम्बन हुने प्रावधान छैन, सम्बन्धित समितिले अध्ययन गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सिफारिस मितिदेखि नै हुने हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको २०७२ सालको संविधानमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गने बित्तिकै निलम्बन हुने भन्ने छ, तर न्यायको सिद्धान्तअनुरुप छ, राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचलन छ, त्यो ठीक होइन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई नेपालको संविधानको १०० को उपधारा ६ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने प्रावधान भएको र अहिलेसम्म भएको अभ्यास पनि त्यही भएको भन्ने लागेको छ । उहाँले थप्नुभयो, “महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको पदाधिकारीले निरन्तर काम गर्दा पनि प्रश्न उठ्छ, अनुसन्धानका लागि पनि निलम्बन त गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ गर्नेगरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनीरूपमा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको मान्न नै मिल्दैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतको गरेको छ ।
“प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेश गर्ने प्रस्ताव स्वयममा संसद्को निर्णय मानिदैन”, फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिकरूपमा ग्रहण नगरेसम्म कारवाही प्रारम्भ भएको हुँदैन, जबसम्म संसद्ले महाभियोगको प्रस्तावलाई औपचारिकरूपमा स्वीकार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन ।”
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रस्तावमाथि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको फैसलाको बिहीबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा निलम्बित भएको पत्राचार गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाहीको विषय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
कायममुकायमा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ मङ्सिर ७ गते फैसला गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्