इरान र रुससहित ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू बिहीबार नयाँदिल्लीमा भेला भएका छन् । बैठकमा भारतले द्वन्द्वका कारण आर्थिक अनिश्चितता र ऊर्जा असुरक्षासहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा “गम्भीर उतारचढाव” आएको चेतावनी दिएको छ ।
दुईदिने यस बैठकमा इरान युद्ध र त्यससँग सम्बन्धित इन्धन संकट मुख्य छलफलको विषय बनेको छ । यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको भारतले विस्तारित समूहका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेको हो ।
अहिले ब्रिक्समा इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सदस्य छन् । यी देशहरू फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको युद्धलाई लिएर फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।
बन्द सत्र सुरु हुनुअघि उद्घाटन मन्तव्य दिँदै भारतका विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम जयशंकरले भन्नुभयो, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो उतारचढावको समयमा भेला भएका छौं ।”
इरानका र रुसका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सर्गेई लाभरोवको पनि उपस्थित बैठकमा जयशंकरले भन्भयो, “जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता तथा व्यापार, प्रविधि र जलवायुका चुनौतीहरूले विश्व परिवेशलाई आकार दिइरहेका छन् । । विशेष गरी उदीयमान बजार र विकासशील राष्ट्रहरूबाट ब्रिक्सले रचनात्मक र स्थायित्व दिने भूमिका खेल्ने अपेक्षा बढिरहेको छ ।”
खाडी क्षेत्रका समुद्री मार्ग र होर्मुज जलडमरूमध्यमा भइरहेको अवरोधले तेल तथा ग्यास बजारमा अस्थिरता बढाइरहेको छ । यसले भारतजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
“विकासका मुद्दा अझै पनि केन्द्रमा छन्,” जयशंकरले भने । “धेरै देशहरूले ऊर्जा, खाद्य, मल तथा स्वास्थ्य सुरक्षासँगै वित्तीय पहुँचका चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।”
‘अस्थिर विश्व परिवेश’
इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वले मध्यपूर्वबाट ऊर्जा र मल आयातमा अत्यधिक निर्भर भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले नयाँदिल्लीको आर्थिक वृद्धिदरबारे पनि अनिश्चितता बढाएको छ ।
विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो आधा कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत आयात गर्छ । युद्ध सुरु भएयता यो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्यांकअनुसार भारतले पुराना साझेदारहरूसँगको सहकार्य विस्तार गर्दै तथा वर्षौँदेखि प्रयोग नगरेका आपूर्तिकर्तालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै तेल आपूर्तिको कमी केही हदसम्म पूर्ति गरेको छ ।
यसमा सबैभन्दा ठूलो सहारा रुसी कच्चा तेल बनेको छ । अमेरिकाले कडा भन्सार शुल्क लगाएपछि भारतले गत वर्षदेखि रुसी तेलमा निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको थियो ।
पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा बढी प्रभाव खोज्ने उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको मञ्चका रूपमा सन् २००९ मा ब्रिक्स स्थापना गरिएको थियो ।
सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको समूहले पछि आफ्नो विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न सदस्य संख्या बढाएको हो । हाल समूहमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि आबद्ध छन् ।
बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेइजिङ भ्रमणमा रहेका कारण चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी भने बैठकमा सहभागी रहनुभएको छैन ।
मध्यपूर्व युद्ध र पश्चिमी शक्तिहरूमाथिको आलोचनाजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच गहिरो मतभेद रहेकाले बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुने वा नहुने स्पष्ट छैन ।
विदेशमन्त्रीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्नेछन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतले यसै वर्ष ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्