संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । समितिले मंगलबार बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना तथा उहाँविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको थियो ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उजुरीबारे अध्ययनपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गर्न सकिने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन सबै सदस्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँले अदालतको कार्यप्रणाली सुधार, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
उहाँको कार्ययोजनाको मुख्य केन्द्रबिन्दु अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकलाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ ।
यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा अधिकतम १८ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने प्रवृत्ति रहेको सन्दर्भमा यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
मुद्दा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यबोझको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न अदालत तथा न्यायाधीशबीच मुद्दा वितरण र कार्यबोझमा देखिने असन्तुलन हटाउन मुद्दाको प्रकृति, जटिलता र आवश्यक समयका आधारमा कार्यभार निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी न्यायपालिकामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । अदालतका कामलाई डिजिटल माध्यममा विस्तार गर्ने, कागजी प्रक्रिया क्रमशः घटाउने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत प्रशासनिक तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । यसबाट न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुगत र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा योग्यता मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसै गरी न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ । यसबाट सेवा वातावरण सुधार, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा अदालत प्रशासन सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा न्यायिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी विषयलाई पनि समेटिएको छ ।
समग्रमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजनालाई न्यायपालिकाको दीर्घकालीन सुधार र आधुनिकीकरणतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
हाल उक्त योजना संसदीय, राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा न्यायपालिकाको दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्