तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरूङ मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा लिँदै नयाँ कानुन निर्माण गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

बुधबार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनामा मानवअधिकार उल्लङ्घकर्तालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिनपछि आयोगले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई ७ बुँदे विशेष सुझाव पेस गरेको हो । आयोगले आन्दोलनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन नेतृत्वलाई जिम्मेवार देखाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई दिएको ७ बुँदे विशेष सुझावमा दोषीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, उल्लंघनकर्ता ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नहुने र सोही अवधिसम्म विदेश भ्रमणमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने रहेको छ ।