राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकाे छ । बुधबार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटनाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको घटनालाई गैरकानूनी र फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

आयोगले लामिछानेसहित नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, रास्वपा सांसद मनिष झा र हरि ढकाल लगायतको संलग्नताबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सभापति रवि लामिछानेसहित रास्वपाका यी सांसद आयोगको अनुसन्धानको घेरामा