असार १२ गते शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता हुने र यो आफ्नो अन्तिम क्रमभंगता हुने भन्दै कार्यकर्तालाई साथ दिन आव्हान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले एमालेसंग तत्काल पार्टी एकता नभए पनि संसद्, सडक र आगामी निर्वाचनमा सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै आफूले गर्न लागेको “अन्तिम क्रमभङ्ग” हेरेर अघि बढ्नसमेत कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच छिट्टै एकता हुने र एमालेसँग संसद्, सडक तथा आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्यका विषयमा समझदारी बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल औपचारिक पार्टी एकताको प्रस्ताव नभए पनि कार्यगत एकताले वाम शक्तिलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्नेछ ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति नेपाली राजनीतिमा पुनः वाम एकताको बहसलाई केन्द्रमा ल्याउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी पछिल्ला केही वर्षयता विभाजित, कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका वामपन्थी दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको प्रयासमा देखिएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित बनेको सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, तीव्र विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर नेतृत्वबीचको अविश्वास, शक्ति बाँडफाँटको विवाद, वैचारिक अस्पष्टता, गुटीय प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । परिणामस्वरूप केवल सरकार मात्र ढलेन, मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरन्तरताको अभाव र विकासका महत्वपूर्ण अवसरसमेत गुमायो ।
त्यही पृष्ठभूमिमा अहिले पुनः उठेको वाम एकताको बहसलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । प्रश्न उठ्न थालेको छ—यो एकता मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र जनअपेक्षाको सम्बोधनका लागि हो वा घट्दो जनाधार र कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीति ?
फागुन २१ को निर्वाचनपछिको परिणामले पुराना वाम दलहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, परम्परागत दलप्रतिको जनविश्वासमा आएको कमी तथा युवापुस्ताको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानले वाम शक्तिहरूलाई पुनः एकताको आवश्यकता महसुस गराएको देखिन्छ ।
पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको कमजोर प्रदर्शनले आगामी चुनावमा साझा रणनीतिबिना प्रतिस्पर्धा कठिन हुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
सरकारविरुद्ध आन्दोलन र मोर्चाबन्दीको चेतावनी पटकपटक दिइए पनि आन्दोलनका स्पष्ट एजेन्डा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । यही कारण वाम दलहरूको आन्दोलनको उद्देश्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ, पछिल्ला महिनाहरूमा भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा उच्च तहका नेताहरूमाथि अनुसन्धान र पक्राउको दायरा बढ्दै जाँदा पुराना दलहरूमा बढ्दो असहजता र राजनीतिक छटपटी देखिएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।
केही विश्लेषकहरूले यसलाई आगामी राजनीतिक चुनौती र कानुनी दबाबको सामना गर्न वाम शक्तिहरूबीचको रणनीतिक समीकरणका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
यद्यपि, व्यापक वाम एकताको मार्ग भने सहज देखिँदैन । विगतमा एमालेबाट अलग भएका नेताहरू, विशेषगरी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, एमालेसँग पुनः सहकार्य वा एकताप्रति सहज रूपमा सहमत हुने सम्भावना कम रहेको आकलन गरिएको छ ।
विगतका तिक्त अनुभव, नेतृत्वबीचको अविश्वास र वर्तमान राजनीतिक स्वार्थले पनि व्यापक वाम ध्रुवीकरणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूविरुद्ध हुने आलोचना र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणीलाई सामान्य रूपमा लिन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफूहरू “घण्टी बजाउने भिक्षु” नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे फेरि पनि अप्रत्याशित र साहसिक राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।
“हामी जस्तोसुकै क्रमभङ्ग गर्न तयार भएका मान्छे हौँ, क्रमभङ्ग गर्दै आएका छौँ । महाधिवेशनमा पनि अर्को क्रमभङ्ग हुन्छ । तपाईंहरू नडराई, नहिचकिचाई र भ्रममा नपरी अगाडि बढ्नुस् । प्रचण्डको अन्तिम क्रमभङ्ग हेरेर अघि बढ्नुस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ । तर विगतको अनुभवले देखाएको छ कि केवल चुनावी समीकरण र सत्ता साझेदारीका आधारमा गरिने एकताभन्दा स्पष्ट वैचारिक आधार, साझा राष्ट्रिय एजेन्डा र जनविश्वासको पुनर्निर्माण वाम शक्तिहरूका लागि अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्