राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा हुने लापरबाहीका लागि राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि आर्थिक जरिवानाको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गरी राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत नागरिकबाट जरिवाना असुल्ने व्यवस्था भए सडकमा खाल्डाखुल्डी भेटिए, ट्राफिक बत्ती लामो समयसम्म बिग्रिएर नबने वा सार्वजनिक सेवा समयमै उपलब्ध नगरिए राज्यले पनि आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
शाहीले २४ घण्टाभित्र सडकका खाल्डा मर्मत नभए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक बत्ती समयमा मर्मत नगरिए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो।
त्यस्तै, ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो।
उहाँले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसद्बाट पारित गर्न हामी तयार छौं ।’
विश्वका धेरै मुलुकमा सार्वजनिक निकायलाई पनि कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने अभ्यास रहेको छ। बेलायतमा सडकको खराब अवस्थाका कारण सवारीसाधनमा क्षति पुगेमा स्थानीय निकायविरुद्ध क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यदि सडक मर्मतमा लापरबाही भएको प्रमाणित भए स्थानीय परिषद्ले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।
न्यूजिल्याण्डमा पनि सडकका खाल्डाखुल्डी वा सडक मर्मतमा लापरबाहीका कारण सवारीसाधनमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित सडक प्राधिकरणसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। प्राधिकरणले उचित मर्मतमा लापरबाही गरेको पुष्टि भए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको छ।
स्वीडेनजस्ता मुलुकमा संसदीय लोकपालमार्फत सरकारी निकाय र कर्मचारीविरुद्ध नागरिकले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ, जसले सार्वजनिक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने काम गरेको छ।
नेपालमा पनि नागरिकलाई मात्र जरिवाना तिराउने होइन, राज्यका निकायले गरेका त्रुटि र लापरबाहीका लागि दण्ड तथा क्षतिपूर्तिको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिए सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्