चीनले सोमबार थप २० जापानी संस्थालाई आफ्नो ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा समावेश गर्दै ती संस्थामाथि दोहोरो उपयोग (सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने) सामग्रीको निर्यातमा रोक लगाएको छ।
यस कदमले पछिल्ला महिनादेखि चीन र जापानबीच बढ्दै गएको राजनीतिक तथा सामरिक तनावलाई थप चर्काउने विश्लेषण गरिएको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा अप्रसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न” जापानको सैन्य क्षमता विस्तारसँग सम्बन्धित २० संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राखिएको जनाएको छ।
सूचीमा जापानको रक्षा क्षेत्रलाई इन्जिनियरिङ सेवा, प्रविधि तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने विभिन्न कम्पनीहरू परेका छन्। तीमध्ये ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ तथा ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ प्रमुख छन्।
चीन र जापानबीच पछिल्ला वर्षहरूमा ताइवान, पूर्वी चीन सागरको समुद्री विवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सैन्य विस्तारका विषयमा कटुतापूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
विशेष गरी जापानले आफ्नो रक्षा नीति पुनरावलोकन गर्दै सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको र ताइवानको सुरक्षाप्रति स्पष्ट चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा बेइजिङले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा टोकियोले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत दिएपछि गत नोभेम्बरदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो। चीनले भने ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पुनः एकीकरण गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यसअघि फेब्रुअरीमा पनि चीनले टोकियोको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यद्यपि राजनीतिक सम्बन्धमा कटुता बढे पनि विश्वका दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेका चीन र जापानबीचको व्यापारिक सम्बन्ध भने एकअर्कामा अत्यधिक निर्भर छ।
जापानका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो भने चीनका उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खला र दुर्लभ खनिजमा जापानी उद्योग ठूलो मात्रामा निर्भर छन्। त्यसैगरी जापानी प्रविधि, लगानी र औद्योगिक उपकरणहरू चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।
चीन विश्वकै प्रमुख दुर्लभ खनिज उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता हो। विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली र लेजरजस्ता उच्च प्रविधिका उत्पादनमा प्रयोग हुने यी खनिजमा विश्व बजार ठूलो मात्रामा चीनमै निर्भर छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जापान “नयाँ प्रकारको सैन्यवाद” तर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाउँदै चीनको कदम “पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी” भएको बताएका छन्। साथै, यस निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानमा असर नपर्ने दाबी पनि चीनले गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्