प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार सुरु भए पनि संसद् भवनभित्र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सकेन। यसबाट पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद् सचिवालयले सञ्चालन गर्दै आएको युट्युब लाइभ रोकिएपछि संसद्को गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आएका सर्वसाधारण नागरिक वञ्चित भएका छन्।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको अवस्थामा देशकै सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ।
संसद् बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुन नसक्नु केवल सामान्य प्राविधिक समस्या हो वा नियोजित रूपमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। सम्बन्धित निकायले यसबारे कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक नगरेकाले विभिन्न आशंका जन्मिएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणले नागरिकलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिको भूमिका, सरकारका गतिविधि तथा संसद्को कामकारबाहीबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने अवसर दिएको थियो।
सांसदहरूको प्रस्तुति, सरकारको जवाफदेहिता र नीति–निर्णयमाथि हुने बहस सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक विमर्शसम्मको प्रमुख आधार बन्दै आएका बेला प्रत्यक्ष प्रसारण अवरुद्ध हुनु पारदर्शिता र सार्वजनिक सूचनाको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय बनेको छ।
चार दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। साथै सरकारले जारी गरेका चार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् र अन्तिम पारितका लागि प्रस्ताव पेश हुनेछ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल तथा पारितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल र पारितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि छलफल र पारितको प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ।
यी चारवटै विधेयक संसद् अधिवेशन नरहेको समयमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि ती विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछन्।
राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किने र त्यसपछि सभामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
यसैबीच, संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण रोकिएको विषयले संसद् सचिवालय र सम्बन्धित प्राविधिक निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्को खुलापन र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला संसद् भवनमै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु सामान्य घटनाभन्दा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्