नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले आफ्ना कुनै पनि तहका समिति, आयोग तथा उपसमितिमा रहेका पदाधिकारी वा सदस्य राजनीतिक दलका कुनै पनि निकायमा आबद्ध वा पदमा रहेको भए तत्काल रेडक्रसमा रहेको आफ्नो संलग्नताबाट अलग हुन निर्देशन दिएको छ।
रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (अठारौँ संशोधन २०८२ सहित) को दफा ७२ उपदफा (३) अनुसार सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भई राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनका विभिन्न निकायमा रहेका तथा राजनीतिक दलको तर्फबाट सबै तहका शासकीय संरचनामा पदाधिकारी वा सदस्य बनेका व्यक्तिहरू रेडक्रसका कुनै पनि तहका समिति, आयोग वा उपसमितिमा सदस्य वा पदाधिकारी रहन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सोसाइटीले नेजारी गरेको अनुरोधमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै दोहोरो भूमिकामा रहेको पाइएमा प्रचलित विधानअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।
साथै, कुनै पनि तहका रेडक्रस पदाधिकारी वा सदस्य राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध रहेको तथ्य जानकारी भए प्रमाणसहित सचिवालयको इमेलमार्फत जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
नेरेसोको यो निर्णय पछिल्लो समय संस्थाभित्र बढ्दै गएको दलीय प्रभावको आलोचनाका बीच आएको हो। गत वर्ष रेडक्रसको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएर रेडक्रस कब्जा गर्ने परिपाटी थियो ।
पद प्राप्तिका लागि दलका शीर्ष नेताहरूबाट प्रत्यक्ष निर्देशन र समर्थन लिइएको तथा निर्वाचन नै दलीय प्रतिस्पर्धाजस्तै बनेको आरोप व्यापक रूपमा लागेको थियो।
मानवीय संस्थाको नेतृत्व चयनमा खुलेआम दलीय हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसबेला देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो।
यही अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाल रेडक्रसको तटस्थता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासङ्घ (आईएफआरसी) ले संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप निरन्तर रहे नेपाल रेडक्रसमाथि प्रतिबन्ध वा अन्य कडा वैधानिक कारबाहीसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
नेरेसोले जारी गरेको अनुरोधमा पनि विश्व रेडक्रस आन्दोलनको अभिन्न अङ्गका रूपमा सात सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक निकायबाट प्रतिबन्धसम्म लगाउन सकिने नीति अख्तियार गरिएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल रेडक्रस देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संस्था मानिन्छ। प्राकृतिक विपद्, स्वास्थ्य सेवा, रक्तसञ्चार, उद्धार तथा मानवीय सहयोगमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको संस्थामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्नुले यसको विश्वसनीयता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रेडक्रस मात्र होइन, सहकारी, सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समिति, शैक्षिक संस्था, खेलकुद, व्यावसायिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थासम्म दलीयकरणको प्रभाव गहिरिँदै गएको भन्दै व्यापक चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुने, योग्यताभन्दा दलगत निष्ठाले प्राथमिकता पाउने, सामाजिक एकता खण्डित हुने र विकास तथा सेवामुखी संस्थाहरूको प्रभावकारिता घट्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण गरिन्छ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा आबद्ध व्यक्तिलाई रेडक्रसबाट अलग हुन गरिएको निर्देशनलाई संस्थाको तटस्थता, निष्पक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जोगाउने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके रेडक्रसमाथि लागेको दलीय प्रभावको आरोप कम हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा मानवीय संस्थाहरूलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने बहसलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्