सुशासन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले यस अवधिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’, सेवा प्रवाहमा सुधार, विचौलियाको प्रभाव अन्त्य तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने कार्यलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा अघि सारेको छ।
सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा लगिएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूमा कार्यसम्पादनको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ।
‘शून्य फाइल सप्ताह’देखि प्रशासनिक सुधारसम्म
गत चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियानमार्फत वर्षौंदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा थन्किएका हजारौं फाइल फर्छ्योट गरिएको सरकारले जनाएको छ।
यस अभियानपछि सेवा प्रवाहको गति बढेको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती घटेको तथा कर्मचारी संयन्त्रमा उत्तरदायित्व बढेको सरकारको दाबी छ।
यससँगै विद्युतीय प्रशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार, अनलाइन सेवा विस्तार तथा सरकारी निकायमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारसमेत अघि बढाइएको छ।
उच्चप्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र
वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणका कारण ओझेलमा परेका भनिएका विभिन्न भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका मुद्दालाई पुनः सक्रिय बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा अनधिकृत हस्तक्षेप, पर्यटकसँग सम्बन्धित ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरण, संगठित आर्थिक अपराध तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका विभिन्न घटनामा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
यस क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे, व्यवसायी सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्टलगायत विभिन्न चर्चित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको छ।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहनुभएको छ। यस घटनाले उच्च राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धान पुगेको सन्देश दिएको सरकारको भनाइ छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन
विगतका अधिकांश सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै सीमित रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन वर्तमान सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
यसै उद्देश्यका लागि गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको हो।
आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र सो सरहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन गरिरहेको छ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् भने एक हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। आयोगले अन्तिम रूपमा ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।
आयोगले २०४८–२०६२/६३ र २०६२/६३–२०८३ अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरी छानबिन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ।
गृहमन्त्रीबाटै सुरु भयो छानबिन
सरकारले सम्पत्ति छानबिनको अभियान आफ्नै मन्त्रीबाट सुरु गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि शेयर तथा सम्पत्तिसम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि उहाँले गत वैशाख ९ गते नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
पछि मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अनुसन्धानपछि मन्त्री गुरुङविरुद्ध व्यक्तिगत अनियमितता पुष्टि नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ २६ गते गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। पुनर्बहालीपछि उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन, नागरिक गुनासोको शीघ्र सम्बोधन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ।
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन
सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि अघि बढाएको छ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा उहाँहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिइएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त गरिएको छ। यद्यपि, अनुसन्धान प्रक्रिया अझै जारी रहेको सरकारको भनाइ छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यसैबीच सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाको अध्ययन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन, कमाण्ड प्रणाली तथा सुधारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
‘विचौलिया राज’ अन्त्यको प्रयास
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको विचौलियाको प्रभाव हटाउन प्रशासनिक निगरानी बढाएको, विभिन्न कार्यालयमा अनुगमन तीव्र बनाएको तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह विस्तार गरेको जनाएको छ।
सरकारी खरिद, राजस्व प्रशासन, यातायात, अध्यागमन, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, नागरिकता तथा अन्य संवेदनशील सेवामा विचौलियाको पहुँच घटाउने उद्देश्यले संरचनागत सुधार सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारले १०० दिनलाई सुशासन स्थापनाको आधार निर्माण भएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने यस अवधिमा भएका कतिपय अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि, सरकार पक्षले अनुसन्धान कानुनअनुसार अघि बढेको, कोही पनि कानुनभन्दा माथि नरहेको र भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्ने नीति कायम रहने स्पष्ट गरेको छ।
पहिलो १०० दिनमा सरकारले शासकीय सुधार, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन, चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ।
आगामी दिनमा यी अभियान कानुनी निष्कर्षसम्म पुग्ने वा राजनीतिक विवादमै सीमित रहने भन्ने विषयले सरकारको प्रभावकारिताको वास्तविक परीक्षण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्