नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण समस्यामा परेका पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा विशेष छुटसहित प्राथमिकता दिएको छ । यसै गरी बैंकले कूल चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा भएका संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यममा रु एक करोडभन्दा कमका ऋण आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप सरल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने नीतिले थप व्याख्या गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
विकास बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने निर्माणाधीन आवास आयोजनाका लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको नीतिमा उल्लेख छ ।
घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ ।
मर्जिन लेन्डिङ सुविधा बढ्यो
शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि प्रदान गरिँदै आएको मार्जिन लेन्डिङ सीमामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित भएका पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने कूल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पुनरकर्जा ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा प्रदान गर्नसक्ने भएका छन् ।
यस्तै दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु १५ लाख पु¥याइएको छ । यस्तै विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु पाँच करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु २० करोड हुने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ ।
पाँच प्रतिशतभन्दा कम नाफा कमाउनेलाई नगद लाभांशमा रोक
सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सीमासमेत बढाइएको छ । बैंकका अनुसार सो व्यवस्था २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको व्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ९० दिन कायम गरिएको छ ।
ऋणपत्र जारी गर्ने समय बढ्यो
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्ने समयावधि थप गरेको छ । गत असारसम्म आफ्नो चुक्ता पूँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो समायावधी २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
केही वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् भने केहीको प्रक्रियामा रहेको थियो । कोरोनाका कारण केहीको ऋणपत्र जारी गर्ने समय थप गरिएको हो ।
सुनको शुद्धता परीक्षण गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गरिने भएको छ । त्यसका लागि सरोकार भएका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै सुन धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
पूँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले इजाजत प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गको आधारमा समेत कर्जाको जोखिम भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको छ । कोरोना कारण प्रभावित उद्योग पेशा व्यवसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्ततामा थप केही व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्