शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको रु २५ लाख धरौटीको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षासम्बन्धी विषयमा कलम चलाउने पत्रकारसँग आज सिंहरदरबारस्थित मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले कतिपय व्यवासायीकै सुझावका आधारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८३’ मार्फत गरिएको त्यस्तो व्यवस्था फिर्ता नहुने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कमा सरकार पछि हटे जस्तै परामर्श व्यवसायका सम्बन्धमा पनि सरकार पछि हट्ने त होइन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो सोच नभएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकार भएका पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विश्विद्यायहरुलाई स्वायत्त र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्रसहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको जनाउनुभयो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णय पनि कुनै पुनः विचार नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सक डा गोविन्द केसीले चलाएका अभियानप्रति आफू विगतदेखि नै पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णय अनुसार नियमावली संशोधन भएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्