सरकारले बाढीपीडित तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि लक्षित गरी सहुलित र पुनःस्थापना प्याकेज घोषणा गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
“गत बुधबार नेपाल चीन सीमा रसुवागढी एवम् भोेटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलित तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ”, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
यसै गरी बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिदमाध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्