काठमाडौँ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि भएको आतंकवादी आक्रमणले विश्व सुरक्षाको परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। जापानका लागि पनि उक्त घटना आफ्नो सुरक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा निर्णायक मोड बन्न पुग्यो।
‘द जापान टाइम्स’मा प्रकाशित माइकल म्याकआर्थर बोसाकको विश्लेषणअनुसार ९/११ पछि जापानले सुरक्षा गतिविधिमा लागू हुँदै आएका भौगोलिक तथा राजनीतिक सीमालाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। विवादास्पद भए पनि आवश्यक सुरक्षा कानुन अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व आवश्यक रहेको तथ्य पनि यस घटनापछि थप स्पष्ट भयो।
जापानले आफ्नो रक्षा संरचनामा एकैपटक ठूलो परिवर्तन गर्नुको सट्टा क्रमिक सुधार गर्ने नीति भने कायम राख्यो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका साझेदारसँग संयुक्त सुरक्षा अभियानमा सहभागी हुँदा बहुपक्षीय सुरक्षा सम्बन्धको उपयोगिता र आवश्यकता पनि जापानले थप महसुस गर्यो।
९/११ अघिको जापानी सुरक्षा नीति
९/११ अघि जापानको सुरक्षा गतिविधिमा कानुनी, राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा कडा सीमाहरू थिए। सन् १९९१ को पहिलो खाडी युद्धका क्रममा यसको स्पष्ट उदाहरण देखिएको थियो। जापानले सैनिक पठाउनुको सट्टा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
युद्धपछि पुनर्निर्माण तथा स्थिरीकरणका लागि जापानले माइनसिपर पठाए पनि उसले अपनाएको नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘चेकबुक कूटनीति’ भन्दै आलोचना गरेको थियो।
यस घटनाले जापानी नेतृत्वलाई विदेशमा आफ्ना आत्मरक्षा बल (एसडीएफ) परिचालन गर्न सक्ने कानुनी र राजनीतिक आधार निर्माण गर्न प्रेरित गर्यो। त्यसकै परिणामस्वरूप सन् १९९२ मा विवादास्पद शान्ति स्थापना सञ्चालनसम्बन्धी कानुन पारित गरियो, जसले शान्ति स्थापनाका लागि एसडीएफलाई विदेशमा परिचालन गर्ने बाटो खोल्यो।
त्यसैगरी, सन् १९९७ मा जापान–अमेरिका रक्षा सहकार्यसम्बन्धी दिशानिर्देश पुनरावलोकन गरियो। यसले क्षेत्रीय संकट उत्पन्न हुँदा जापानी आत्मरक्षा बललाई अमेरिकी सेनालाई सहयोग गर्न थप आधार प्रदान गर्यो।
तर ९/११ अघिसम्म जापानको सुरक्षा भूमिकाको मुख्य केन्द्र संयुक्त राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअन्तर्गत हुने गैरयुद्ध गतिविधि र जापान वरपरका सम्भावित सुरक्षा संकटमा सीमित थियो।
९/११ पछि परिवर्तनको सुरुवात
९/११ आक्रमणपछि जापानको प्रतिक्रियाले उसको सुरक्षा नीतिका दुई महत्वपूर्ण विशेषता उजागर गर्यो। पहिलो, सुरक्षा नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्णायक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो भयो। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक शक्ति र प्रभाव प्रयोग गरेर संवेदनशील सुरक्षा पहललाई अघि बढाउनुपर्ने देखियो।
दोस्रो, भविष्यमा उल्टाउन कठिन हुने खालका नयाँ कानुनी र व्यावहारिक नजिर स्थापित गर्ने नीति अपनाइयो। यस्ता नजिरले पछि जापानलाई थप लचिलो र प्रभावकारी सुरक्षा गतिविधि सञ्चालन गर्न आधार प्रदान गरे।
९/११ का दिन विश्वभरका अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा उच्चतम सुरक्षा सतर्कता ‘डेल्टा’ लागू गरिएको थियो। जापानमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरू पनि बन्द तथा कडा निगरानीमा राखिए।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले रक्षा एजेन्सी (हालको रक्षा मन्त्रालय) र राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीलाई सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिनुभयो। जापानी स्थल आत्मरक्षा बलका सदस्यलाई अमेरिकी सैन्य आधारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि पहिलोपटक विशेष रूपमा परिचालन गरियो। तर कोइजुमी सरकार त्यतिमै रोकिएन।
अफगानिस्तानमा जापानको नयाँ भूमिका
अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको युद्धअन्तर्गत अफगानिस्तानमा सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग गर्न आफ्ना सहयोगी राष्ट्रलाई आह्वान गर्यो।
यसपटक जापान पैसा मात्र दिएर बस्न चाहँदैनथ्यो। तर समस्या थियो—यस्तो सैन्य गतिविधिमा सहभागी हुन तत्काल पर्याप्त कानुनी आधार थिएन।
व्यापक सुरक्षा सुधारको सट्टा कोइजुमी सरकारले आतंकवादविरोधी विशेष उपायसम्बन्धी कानुन अघि बढायो। उक्त कानुनले जापानी हवाई तथा सामुद्रिक आत्मरक्षा बललाई अफगानिस्तानमा गठबन्धन नेतृत्वको अभियानलाई सहयोग गर्न अनुमति दियो। यसले जापानको विदेशमा सैन्य तथा सुरक्षा भूमिकाको दायरा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्यो।
इराकमा स्थल आत्मरक्षा बलको परिचालन
सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री कोइजुमीले अमेरिकी सहयोगीका रूपमा जापानको भूमिका कायम राख्न दृढता देखाउनुभयो।
यसपटक चुनौती अझ ठूलो थियो, किनकि जापानी स्थल आत्मरक्षा बललाई इराकमा पठाउनुपर्ने थियो। जापानको शान्तिवादी संविधानको धारा ९ प्रमुख संवैधानिक सीमाका रूपमा रहेको अवस्थामा सरकारले सन् २००३ अगस्टमा विशेष उपायसम्बन्धी कानुन पारित गर्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रस्तावले इराकमा मानवीय तथा पुनर्निर्माण सहयोगका लागि सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको आधारमा जापानले आफ्नो सैनिक परिचालनलाई औचित्य प्रदान गर्यो।
इराकमा जापानी सैन्य परिचालन सीमित भए पनि यसले जापानी सैनिक विदेशमा कसरी र कुन अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्यो।
पछि यी कानुनी व्यवस्थाका आधारभूत प्रावधान सन् २०१५ को शान्ति तथा सुरक्षा कानुनमा समावेश गरिए। ती प्रावधान जापानको रक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा योगदानका महत्वपूर्ण आधार बने।
अस्ट्रेलियासँग बढ्यो सुरक्षा सहकार्य
विदेशमा आत्मरक्षा बल परिचालन गर्न कानुनी आधार बने पनि जापानी सैनिकमाथि हतियार प्रयोग र बल प्रयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध कायमै थिए। उनीहरू मुख्यतः गैरयुद्ध भूमिकामा परिचालित हुन्थे र सुरक्षाका लागि साझेदार राष्ट्रका सेनामा निर्भर रहन्थे।
इराकको समावाहमा जापानी स्थल आत्मरक्षा बलको पुनर्निर्माण सहयोग अभियान यसका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण बन्यो। त्यहाँ जापानी सैनिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी अस्ट्रेलियाली सेनाले लिएको थियो।
यस घटनाले जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। सन् १९९५ मै दुई देशबीच महत्वपूर्ण साझेदारीको आधार तयार भइसके पनि सैन्य सहकार्य भने प्रारम्भिक अवस्थामा थियो।
इराक अभियानले दुई देशलाई वास्तविक सुरक्षा सहकार्यको अवसर प्रदान गर्यो। त्यसपछि अस्ट्रेलिया अमेरिका बाहेक जापानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारमध्ये एक बन्न पुग्यो।
यसै कारण सन् २०२३ मा जापानले अस्ट्रेलियासँग पारस्परिक पहुँच सम्झौता गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियालाई पहिलो साझेदार राष्ट्र बनायो।
अमेरिकाको ‘एसिया पिभोट’ र जापानको बढ्दो भूमिका
९/११ ले अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव पनि छाड्यो—मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई दीर्घकालीन बनायो। अमेरिकाले पटक–पटक आफ्नो रणनीतिक ध्यान एसियातर्फ फर्काउने घोषणा गरे पनि अफगानिस्तान र इराकमा दुई दशकसम्म चलेका सैन्य प्रतिबद्धताले त्यसलाई जटिल बनायो।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा घोषित ‘एसिया पिभोट’ यसको सबैभन्दा चर्चित प्रयास थियो। तर त्यो अपेक्षित रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
यसबीच चीनले आफ्नो सैन्य क्षमता तीव्र रूपमा विस्तार गर्यो। उत्तर कोरियाले आणविक क्षमता विकास गर्यो भने रुसले जर्जिया तथा युक्रेनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो।
यसरी अमेरिकाको आतंकवादविरोधी अभियान केन्द्रित सुरक्षा प्राथमिकताबीच एसिया तथा विश्वका अन्य क्षेत्रमा नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू देखा परे। जापानले यस परिस्थितिमा आफूले पनि थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो।
‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’देखि क्वाडसम्म
यही परिवेशले जापानलाई ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्यो। अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित क्वाड सुरक्षा सहकार्यको विकास तथा जापानको सुरक्षा भूमिका, सैन्य क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको निरन्तर विस्तारलाई पनि ९/११ पछिको परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। बोसाकका अनुसार यी सबै परिवर्तनको जरा कुनै न कुनै रूपमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को घटनासम्म पुग्छ।
जापानका लागि ९/११ को दीर्घकालीन विरासत
जापानका लागि ९/११ केवल आफ्नो प्रमुख सहयोगी अमेरिकामाथि भएको दुःखद आतंकवादी आक्रमण मात्र रहेन। यो जापानको सुरक्षा नीतिमा आएको ठूलो मोड पनि बन्यो।
यस घटनापछि जापानले विदेशमा आत्मरक्षा बल परिचालनसम्बन्धी नयाँ नजिरहरू स्थापित गर्यो, ती नजिरलाई पछि कानुनमा संस्थागत गर्यो, अमेरिकाबाहेक अन्य देशसँग सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्यो र विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी तथा तत्परता बढायो।
यस अर्थमा ९/११ ले जापानको परम्परागत शान्तिवादी सुरक्षा अवधारणालाई एकैपटक उल्ट्याएको होइन, बरु क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै जापानलाई विश्व सुरक्षा र कूटनीतिमा थप सक्रिय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्