जापानमा बसोबास गरिरहेका नेपालीसहित विदेशी नागरिकका लागि अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रिया महँगो हुने भएपछि शुल्क वृद्धि लागू हुनुअघि नै टोकियोस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ ।
सोमबार टोकियोको मुख्य अध्यागमन कार्यालयमा पुगेका विदेशी नागरिकले सात घण्टा ३० मिनेटसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ । टोकियोको मिनातो वार्डस्थित टोकियो क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्युरोमा सोमबार बिहानैदेखि विदेशी नागरिकको ठूलो भीड लागेको थियो ।
बसोबासको हैसियत नवीकरण, परिवर्तन तथा स्थायी बसोबासका लागि आवेदनलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई लामो समय कुर्नुपरेको जापानी सञ्चारमाध्यम ‘द जापान टाइम्स’ले जनाएको छ ।
भीड अत्यधिक बढेपछि अध्यागमन कार्यालयले तत्काल सबै सेवाग्राहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । आवेदनका लागि पुगेका केही व्यक्तिलाई घण्टौँपछि पुनः कार्यालयमा आउन निर्देशन दिइएको टिकटसमेत वितरण गरिएको थियो । शुल्क बढ्नुअघि नै पुरानै दरमा प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्ने विदेशी नागरिकको चापका कारण कार्यालयमा असामान्य भीड भएको हो ।
जापान सरकारले १ अक्टोबरदेखि विदेशी नागरिकका लागि बसोबाससम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाको शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाउँदैछ । स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) का लागि आवेदन शुल्क हालको १० हजार येनबाट बढेर २ लाख येन पुग्नेछ । अर्थात् स्थायी बसोबासको आवेदन शुल्क २० गुणाले बढ्नेछ ।
त्यस्तै, बसोबासको हैसियत परिवर्तन वा बसोबास अवधि नवीकरण गर्ने शुल्क पनि हालको समान ६ हजार येनबाट बढेर बसोबासको अवधिअनुसार १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म पुग्नेछ ।
तीन महिनासम्मको अवधिका लागि १० हजार येन, एक वर्षका लागि ३३ हजार येन, तीनदेखि पाँच वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ६४ हजार येन तथा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि ७५ हजार येन शुल्क तोकिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जापानमा काम, अध्ययन, व्यवसाय तथा परिवारसहित बसोबास गरिरहेका नेपालीमा पनि पर्नेछ । विशेष गरी बसोबासको हैसियत नवीकरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा जापानमा दीर्घकालीन बसोबासको योजना बनाइरहेका नेपालीका लागि अध्यागमन प्रक्रिया अब पहिलेभन्दा महँगो हुने भएको छ ।
स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने नेपालीका हकमा भने शुल्क वृद्धि अझ ठूलो हुनेछ । यसअघि १० हजार येनमा हुने आवेदनका लागि अब २ लाख येन तिर्नुपर्नेछ ।
जापानमा लामो समयदेखि काम गरेर स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका विदेशी नागरिकका लागि शुल्क वृद्धिले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
जापान सरकारले भने विदेशी बासिन्दाको बढ्दो संख्या व्यवस्थापन तथा अध्यागमनसम्बन्धी प्रशासनिक खर्च धान्न अतिरिक्त राजस्व आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या ४१ लाख ३० हजार पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च संख्या हो ।
सरकारले आर्थिक कठिनाइमा रहेका तथा मानवीय कारणबाट शुल्क छुट आवश्यक पर्ने केही विदेशी नागरिकका लागि छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सार्वजनिक सुझावपछि मानवीय अवस्थाका आधारमा शुल्क घटाउन सकिने समूहको दायरा विस्तार गरिएको जापानको अध्यागमन सेवा निकायले जनाएको छ ।
यसैबीच, शुल्क वृद्धिसँगै जापानले स्थायी बसोबासको मापदण्डसमेत थप कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ व्यवस्थामा आय, पेन्सन तथा जापानी भाषासम्बन्धी विषयलाई थप महत्त्व दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
शुल्क बढ्नुअघि टोकियोको अध्यागमन कार्यालयमा देखिएको भीडले जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकले नयाँ शुल्क संरचनालाई कति गम्भीर रूपमा लिएका छन् भन्ने देखाएको छ ।
नेपाली नागरिकका लागि पनि बसोबासको हैसियत नवीकरण, परिवर्तन वा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिनुअघि लाग्ने नयाँ शुल्क र सम्बन्धित मापदण्डबारे जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्