गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई गैरआवासीय नेपालीका समस्या, हकहित तथा नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागितासम्बन्धी १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले भेटेर सुझावपत्र बुझाएको हो।
भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारसँग गरिएको सहकार्यको स्मरण गराउँदै बुझाइएको सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानी सुरक्षा तथा विदेशबाट मतदानको अधिकारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
१७ बुँदे सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगका लागि मालपोत, अध्यागमन, विदेशी मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा अविलम्ब संशोधन गर्न वा त्यसका लागि बाध्यकारी कार्यतालिका जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आवेदन संकलन तथा अनलाइन परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
ऐन बन्नुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिको नियमितीकरण, वार्षिक २५ मिलियन अर्थात् २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको पारिवारिक विप्रेषणलाई करमुक्त गर्ने, पूँजी तथा लाभांश सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्न तथा १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसाको सुविधा कायमै राख्न पनि आग्रह गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कूटनीतिक नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो बजारको सेयर कारोबारमा एनआरएनको पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट आवश्यक निर्देशिका जारी गर्दै ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त ‘एकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क’ स्थापना गर्न तथा ऐन पारित हुनुअघि नै कार्यकारी निर्णयमार्फत ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
कन्सुलर सेवा तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका सम्बन्धमा टोकियो, क्यानबेरा, दुबई, दोहा, क्वालालम्पुर र लिस्बनजस्ता उच्च माग भएका नेपाली नियोगमा पर्याप्त कर्मचारी थप्न वा बन्द हुने नियोगका दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ।
सान फ्रान्सिस्कोजस्ता महावाणिज्य दूतावास बन्द हुँदा सेवाग्राही ठगिने जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले मानार्थ वाणिज्यदूत तथा मोबाइल क्याम्पमार्फत कन्सुलर सेवा निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
साथै, कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न, खाडी तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४ घण्टा सञ्चालन हुने हटलाइन गठन गर्न तथा युरोप र खाडी क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक एवं विद्यार्थीका लागि नियोगमा कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।
दीर्घकालीन सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कर्मचारीसहितको ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीको अद्यावधिक विवरण राख्न राष्ट्रिय अध्ययन तथा सहमतिमा आधारित रजिस्ट्री तयार गर्न तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकालाई मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली भाषा कक्षा र खुला विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले डायस्पोरा समन्वय केन्द्र स्थापना, एनआरएन ऐनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन तथा नियमित समीक्षा बैठक तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, पुनर्निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन र संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले सुझावपत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो।
सुझावपत्र ग्रहण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो।
मन्त्री खनालले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा डायस्पोराको योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्