सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहिबार उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुनै प्रकारको टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने नियम प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा आज संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा यस्तो टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाइएको छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ–निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि निकै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । यो प्रावधानले आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट आफूले सम्पादन गरेका सरकारी काम कारबाहीको प्रचारप्रसार गर्न पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै गरी विधेयकको दफा ८३ ले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा (१) अनुसार निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनेछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुऱ्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन।
(२) यसदफा विपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुऱ्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुऱ्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरी तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत भराइने व्यवस्था गरिएको छ।
(३) निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु हुँदैन। तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्