सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सङ्घीय संसद् कमजोर नभएको स्पष्ट पार्दै संसद् आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र मर्यादाअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख अर्यालले संसद् कमजोर भएको भन्ने टिप्पणीप्रति असहमति जनाउँदै सांसदहरूले संसद्मा उठाएका विषयमा आफूले प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउनुभयो ।
“सङ्घीय संसद्मा सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयलाई मैले टिप्पणी गर्न सान्दर्भिक नहोला,” उहाँले भन्नुभयो, “तर संसद् कमजोर भएको महसुस मैले गरेको छैन ।”
उहाँले संसद्को आफ्नै मर्यादा र जिम्मेवारी रहेकाले सोहीअनुसार आफ्नो कार्यशैलीबाट काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । तीन करोड नेपालीका लागि काम गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचित तथा नियुक्त भएका जनप्रतिनिधि निरन्तर जनताका विषय उठाउन सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले व्यवस्थापिकाका सांसद, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै पक्षले कार्यपालिकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन झकझक्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी संसद् अधिवेशन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको नयाँ भवनबाट सञ्चालन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रियसभा होस् या प्रतिनिधिसभा, नयाँ भवनबाट सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
आइपीयू महासभामा नेपालको एजेन्डा उठाउने
यसैबीच सभामुख अर्याल अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू) को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन आइतबार तान्जानिया प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । असोज १८ गतेदेखि तान्जानियामा हुने महासभामा उहाँले सात सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
महासभामा १८३ देशका सभामुखसहित सांसदहरूको सहभागिता रहनेछ ।
सभामुख अर्यालका अनुसार महासभामा नेपालका तर्फबाट ‘इमर्जेन्सी’ प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रस्तावमा नेपालको सङ्घीय संसद्को अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ ।
“महासभामा नेपालको सङ्घीय संसद्को विषयवस्तु र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयमा पनि विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको सङ्घीय संसद्मा युवा सांसदहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संसद्मा ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सांसदको उपस्थिति करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
नेपालले पेस गर्ने प्रस्तावका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ५० भन्दा बढी मुलुकसँग समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावलाई समर्थन जुटाउन विभिन्न देशका समकक्षीसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा उठाउनुभएको जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई समेत आइपीयू महासभामा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको असर, जोखिम तथा त्यसबाट सिर्जित समस्याबारे विश्वका सभामुख तथा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चबाट आवाज उठाइने उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख अर्यालले आफ्नो विदेश भ्रमणलाई संसद् सञ्चालनसँग जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले विदेश भ्रमणकै लागि संसद् बैठक बन्द गरिएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी अफवाह फैलाउने किसिमका समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भ्रमणको उद्देश्य संसद् तथा नेपालको समसामयिक विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आइपीयू महासभामा नेपालको सङ्घीय संसद्को अनुभव, युवा सहभागिता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषय उठाउनुलाई सभामुख अर्यालले नेपालको संसदीय कूटनीतिसँग जोड्नुभएको छ ।
यसअघि संसद् कमजोर भएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै उहाँले संसद् आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार अघि बढिरहेको बताउनुभएको थियो । आगामी अधिवेशन नयाँ संसद् भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा नेपालको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारीलाई पनि उहाँले संसद्को सक्रियताकै निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्