अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक सत्तामा फर्किएपछि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेका ऊर्जा तथा वातावरणसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनका कारण सन् २०४० सम्म अमेरिकाका ४८ वटा निरन्तर राज्य (कन्टिगुअस स्टेट्स) का घरपरिवारले ऊर्जा खर्चमा औसत ६ हजार ५०० अमेरिकी डलर थप व्यहोर्नुपर्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।
एआईद्वारा सिर्जना गरिएको सांंकेतिक तस्वीर
गैरदलीय अनुसन्धान संस्था ‘इनर्जी इनोभेसन’ले सार्वजनिक गरेको मोडलिङअनुसार सन् २०२६ देखि २०४० सम्म अमेरिकी घरपरिवारले ऊर्जा प्रयोजनमा थप ९२० अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्नेछ।
संस्थाले संघीय सरकारका ऊर्जा नीतिमा भएका परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा गरिएको कटौती, सवारीसाधनको इन्धन–दक्षता मापदण्डमा गरिएको परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी नियममा गरिएको पुनरावलोकनलाई ऊर्जा खर्च बढ्ने प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
अध्ययनअनुसार पाँच राज्य—ओरेगन, मिसिसिपी, साउथ डकोटा, भर्जिनिया र वायोमिङ—का घरपरिवारले सन् २०४० सम्म करिब ९ हजार डलर थप ऊर्जा खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ। अध्ययनले अलास्का र हवाईलाई भने आवश्यक संघीय तथ्यांक उपलब्ध नभएका कारण समेटेको छैन।
क्यालिफोर्नियास्थित इनर्जी इनोभेसनले नयाँ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा अवरोध तथा रद्द हुने क्रम बढेपछि विद्युत् उत्पादनमा प्राकृतिक ग्यासको माग बढ्ने र त्यसले मूल्यमा दबाब पार्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, पेट्रोल तथा कम उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने केही नीतिहरू खारेज वा कमजोर पारिँदा पेट्रोलको माग बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्ताको खर्चमा पर्ने संस्थाको प्रक्षेपण छ।
अध्ययनले ट्रम्प प्रशासन तथा अमेरिकी कांग्रेसले अघि सारेका ऊर्जा नीतिगत परिवर्तनमध्ये ‘वन बिग ब्युुटिफुल बिल एक्ट’ (ओबीबीबीए), विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित वातावरणीय मापदण्डमा गरिएको परिवर्तन, सवारीसाधनको उत्सर्जन तथा इन्धन–दक्षता मापदण्डमा गरिएको पुनरावलोकन र हावा तथा सौर्य ऊर्जालगायतका परियोजनामा संघीय समर्थन घटाउने कदमलाई विश्लेषणमा समेटेको छ।
इनर्जी इनोभेसनका अनुसार यी नीतिगत परिवर्तनका कारण सन् २०३५ सम्म पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिग्यालोन ५४ सेन्ट र सन् २०४० सम्म ९३ सेन्टसम्म वृद्धि हुन सक्नेछ।
यसको अतिरिक्त, ऊर्जा नीतिमा भएको परिवर्तनले सन् २०२६ देखि २०४० सम्म अमेरिकी राज्यहरूको अर्थतन्त्रमा करिब १.३ ट्रिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नोक्सानी हुन सक्ने संस्थाको अनुमान छ।
अध्ययनले ऊर्जा लागतबाहेक रोजगारी र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। संघीय ऊर्जा नीतिका कारण ४८ मध्ये ४७ राज्यमा रोजगारी घट्न सक्ने र ४६ राज्यमा जीडीपीमा कमी आउन सक्ने इनर्जी इनोभेसनको अनुमान छ।
वातावरणीय नियममा गरिएको परिवर्तनबाट वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित थप ३७ हजार अकाल मृत्यु हुन सक्ने र स्वास्थ्य उपचारमा ७२ अर्ब डलर थप खर्च हुन सक्ने पनि अध्ययनले जनाएको छ। साथै, यी नीतिगत परिवर्तनबाट ९ अर्ब टनभन्दा बढी अतिरिक्त कार्बन प्रदूषण हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अमेरिकामा विद्युत्को मूल्य यसअघि नै बढिरहेको अवस्थामा नयाँ अध्ययन सार्वजनिक भएको हो। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)का तथ्यांकअनुसार आवासीय उपभोक्ताले तिर्ने औसत विद्युत् मूल्य पनि पछिल्ला वर्षमा बढेको छ।
कतिपय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डाटा सेन्टरको विस्तारसँगै विद्युत्को माग बढ्नु मूल्य वृद्धिको एउटा कारणका रूपमा औँल्याइएको छ। त्यस्तै, इरान युद्ध तथा विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको उतारचढावले तेल र पेट्रोलको मूल्यमा समेत दबाब पारेको छ।
ह्वाइट हाउसको फरक दाबी
तर ट्रम्प प्रशासनले भने उक्त अध्ययनको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो ऊर्जा नीतिले अमेरिकी परिवार तथा व्यवसायका लागि ऊर्जा थप सस्तो बनाउने दाबी गरेको छ।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले विद्युत्को मूल्य घटाउनु प्रशासनको प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताउँदै कोइला र प्राकृतिक ग्यासजस्ता ऊर्जा स्रोतको उत्पादन तथा प्रयोग बढाएर विद्युत् ग्रिडलाई थप भरपर्दो बनाउने नीति लिइएको बताएकी छन्।
रोजर्सका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको स्वच्छ ऊर्जा नीतिका कारण अमेरिकी विद्युत् ग्रिडमा समस्या उत्पन्न भएको र ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई सुधार गरिरहेको छ। उनका अनुसार महँगा तथा भरपर्दोपनामा प्रश्न उठाइएका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदा विद्युत् प्रणाली र समुदायमा थप समस्या उत्पन्न हुने थियो।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले पनि ट्रम्प प्रशासनको ऊर्जा नीतिलाई ‘अमेरिकन इनर्जी डोमिनान्स’ अर्थात् अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्वको अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले घरेलु ऊर्जा उत्पादन बढाउने, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गर्ने, परमाणु ऊर्जा विकास गर्ने र भरपर्दो तथा सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ मा कोइला, प्राकृतिक ग्यासलगायत घरेलु ऊर्जा स्रोतको उत्पादन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अघि सारेको थियो। प्रशासनले यस्तो नीतिले ऊर्जा आपूर्ति बढाउनुका साथै मूल्य घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र अमेरिकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउन सहयोग गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
नीतिगत विवाद
इनर्जी इनोभेसनले भने आफ्नो अध्ययन राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभई संघीय सरकार तथा सरकारी निकायबाट उपलब्ध तथ्यांक र ‘इनर्जी पोलिसी सिमुलेटर’मा आधारित रहेको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार अध्ययनले सन् २०२५ यता ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी कांग्रेसबाट भएका प्रमुख संघीय ऊर्जा नीतिगत निर्णयको आर्थिक, उपभोक्ता लागत, रोजगारी, स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रभावको प्रक्षेपण गरेको हो।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी)ले पनि अध्ययनका निष्कर्षसँगै ह्वाइट हाउसको प्रतिवादलाई समेट्दै ट्रम्प प्रशासनको जीवाश्म इन्धन केन्द्रित नीति र स्वच्छ ऊर्जा नीतिबीचको विवाद ऊर्जा मूल्य, विद्युत् ग्रिड, रोजगारी तथा वातावरणीय प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ।
अध्ययनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक भने नीतिगत परिवर्तनको प्रभावको मोडलिङ तथा प्रक्षेपण हुन्। त्यसैले वास्तविक ऊर्जा मूल्यमा हुने परिवर्तन विश्व बजार, युद्ध तथा भू–राजनीतिक अवस्था, ऊर्जा उत्पादन, माग, प्रविधिको विकास र राज्यस्तरीय नीतिलगायत अन्य पक्षमा पनि निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्